'कृषि बिल 2020'

24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी देने की हो रही तैयारी

Farm Laws 2020 : प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2015 को मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि सरकार भू अधिग्रहण कानून को वापस लेगी.  कृषि कानूनों की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के क्रियान्वयन पर पहले हो रोक लगा रखी थी

दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए NH-9 पर एक अस्थायी लाइब्रेरी बनाई गई है. दरअसल, किसान आंदोलन में बच्चे भी बढ़-चढ़कर अपने माता-पिता के साथ हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. लाइब्रेरी में बच्चों की किताबों के अलावा बड़े लोगों के लिए इतिहास की किताबें भी मौजूद हैं, ताकि आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोग इन किताबों के माध्यम से अपने देश के इतिहास को और बेहतर तरीके से जान सकें.

केंद्र के कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) सोमवार को भी जारी है. किसानों और सरकार के बीच आज नए दौर की बैठक होनी है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज की बैठक में किसान संगठन और केंद्र किसी ठोस समाधान पर पहुंचेंगे. बैठक में नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी स्वरूप देने पर चर्चा होगी. ठिठुरती ठंड और बारिश के बीच 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर टिके प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी है कि यदि तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की उनकी दो बड़ी मांगें सरकार चार जनवरी की बैठक में नहीं मानती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे. बुधवार को हुई पिछली बैठक में पराली और बिजली संशोधन बिल पर किसानों और केंद्र के बीच सहमति बनी थी.    

तीन नए कानूनों के खिलाफ पिछले महीने से राजधानी की सीमाओं पर हजारों किसान डेरा जमाए हुए हैं, वे कहते हैं कि इन कानूनों से विनियमित बाजारों के विघटन को बढ़ावा मिलेगा. उन्हें यह भी डर है कि सरकार गारंटीकृत कीमतों पर गेहूं और चावल खरीदना बंद कर देगी, जिससे उन्हें बड़े कॉरपोरेट्स की दया पर छोड़ना पड़ेगा. 

गहलोत ने कहा, “सब हथियार उन्होंने अपना लिए. चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या चाहे जफर इस्लाम... एक नया जफर इस्लाम पैदा हुआ है देश में जो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या राजस्थान की ... एक मुसलमान को टिकट नहीं देती भाजपा. उत्तर प्रदेश में 400 और बिहार में 250 के करीब टिकट दी जाती हैं भाजपा एक टिकट किसी मुसलमान को नहीं देती. और मुसलमानों को सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल कर रही है.... जबकि वह एक दिखावटी टिकट त‍क किसी मुसलमान को नहीं देती है.”

राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका में एक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वह स्वयं किसान के बेटे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि मोदी सरकार ‘कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो किसानों के हित में नहीं हो.’

दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर किसानों के 40 संगठनों का ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ की आज दिन में बैठक हो सकती है जिसमें केंद्र के पत्र पर चर्चा कर औपचारिक रूप से इसका जवाब देने के लिए विचार-विमर्श हो सकता है. आंदोलनरत किसान संघों ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि वार्ता के लिए केंद्र सरकार का ताजा पत्र केवल यह धारणा बनाने के लिए किसानों के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार है कि उनकी बातचीत में दिलचस्पी नहीं है.

प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया. इस कार्यक्रम का आयोजन ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.

कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग एक महीना हो रहा है. ऐसे में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं.