'किसान विरोध प्रदर्शन'

किसान नेताओं ने कहा कि किसानों को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है. सरकार नहीं चाहती है कि किसान दिल्ली आएं और अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करें.

किसानों के आज के विरोध मार्च (Kisan Andolan) को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है.

शुक्रवार को किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि खनौरी सीमा पर एक और प्रदर्शनकारी किसान की मौत हो गई है, जिससे दिल्ली चलो मार्च के तहत चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वालों की संख्या 4 हो गई है."

पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों (Farmer's Protest Shambhu Border) ने खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले शुभकरण सिंह का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करते हुए कहा कि पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए. किसानों की मांग है कि उसे शहीद का दर्जा मिले और पोस्टमार्टम बोर्ड बनाकर हरियाणा पुलिस के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए.

केंद्र सरकार से चौथे दौर की वार्ता के असफल होने के बाद दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं किसान. दिल्ली से लगने वाले बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

सूत्रों के अनुसार सरकार दिसंबर 2018 से किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है. और अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये की राशि नकद में दी गई है. 

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च को सुरक्षा बलों द्वारा रोक दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा-पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर इस बात पर भी होगी कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी चुनावी बॉण्ड और किसानों के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मुद्दों को छूती है कि नहीं. उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड को असंवैधानिक करार दिया है जबकि किसान संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

टिकैत ने ‘पीटीआई वीडियो’ से बातचीत में कहा, “हम फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने, किसानों की कर्ज माफी आदि मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.” यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी दिल्ली जाने की कोई योजना है, टिकैत ने कहा, 'शनिवार को सिसौली (मुजफ्फरनगर) में एक मासिक पंचायत है, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे.'

Farmers Protest: संयुक्त किसान संगठन (एसकेएम) और विभिन्न संगठनों द्वारा शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन जैसे विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. इसलिए 16 फरवरी को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की जाती है.