'उमर खालिद'

Delhi Riots Case: जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका वापस लेने की अर्जी को मंजूरी दे दी है. बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है.

पाकिस्तानी तालिबान के नाम से कुख्यात तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि यह पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में मारे गए टीटीपी कमांडर उमर खालिद खुरासानी के बदले में किए गए हमले का हिस्सा था. 

उमर खालिद के पिता ने ट्वीट के कहा उमर खलिद अपनी बहन की शादी में शामिल होने के बाद जेल में वापस चला गया है उसे बहन की शादी में शामिल होने के लिये कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी.

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी.

दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज करने वाले हाईकोर्ट के आदेश में से अपने खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाने की मांग की थी.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों के एक मामले में बरी कर दिया है. इन दोनों को चांदबाग में पत्थरबाजी के मामले में पहले जमानत मिल चुकी थी  लेकिन दूसरे मामले में ये जेल में हैं.

खालिद के खिलाफ दंगों की साजिश रचने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. गौरतलब है कि दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

खालिद को चुप कराया जाना दुनिया के सामने भारत की छवि पर एक धब्बा है. उमर और अन्य हजारों लोगों की हिरासत का हर गुजरता दिन, दुनिया में लोकतंत्र, मानवीय गरिमा और भारत के अच्छे नाम के लिए एक झटके की तरह है.

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई. त्रिदिप पॉयस ने खालिद की ओर से दलीलें शुरू कीं. पॉयस ने कहा कि उसके खिलाफ जो-जो आरोप लगाए गए हैं वे आतंक फैलाने वाले कतई नहीं हैं. खालिद के खिलाफ पुलिस ने यूएपीए, देशद्रोह और दंगा फसाद के लिए लोगों को भड़काने के आरोप हैं. आरोपों का घटनाक्रम के साथ कोई तालमेल नहीं है. खालिद दंगा-फसाद की किसी भी घटना में मौजूद नहीं था.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के बीच देश में आईपीसी की धारा 124ए के तहत कुल 356 मामले दर्ज किये गये और 548 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से केवल छह को दोषी करार दिया जा सका.