'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया'

100 से ज्यादा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिकों को भी प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया जाएगा. 

कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘‘भले ही EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) सुरक्षित है लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय चुनावों में धांधली हो सकती है. बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां चाहें तो किसी भी पार्टी को चुनाव जिता सकती हैं. वहां व्यवस्थित तरीके से पूर्वाग्रह लागू किया जा रहा है और मेरे सोशल मीडिया हैंडल इसका एक जीवंत उदाहरण है.’’

“लिखित जवाब और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, दोनों चैनलों के प्रसारण को तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है और सभी केबल ऑपरेटरों को निर्णय के बारे में सूचित किया जा चुका है.”- पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आतंक निरोधी धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया गया है. उन पर उकसाने वाले भाषण देने और न्यायपालिका को अपना काम करने से रोकने का आरोप लगाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)ने  जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिज़वी को तीन महीने के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत दी है, लेकिन कहा कि वो अंडरटेकिंग दें कि हेट स्पीच नहीं देंगे.साथ ही इलेक्ट्रॉनिक / डिजिटल / सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे.

संस्थान ने कहा कि उसके नोटिस में जिन नियमों का जिक्र किया गया है, वे पहले से अस्तित्व में हैं और नया पत्र केवल यह स्पष्ट करने के लिए भेजा गया था कि ये नियम सोशल मीडिया के साथ-साथ टेलीविजन जैसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर भी लागू होते हैं.

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2017-18 की अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए प्रतिबद्ध राशि अब तक 2601.98 करोड़ रुपये है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 24 "स्वयंभू" संस्थानों को फर्जी घोषित किया है. दो संस्थानों में मानदंडों का उल्लंघन पाया गया है. प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह बयान दिया. छात्रों, अभिभावकों, आम जनता और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यूजीसी ने 24 स्वघोषित उच्च शिक्षा संस्थानों को फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया है.

बिहार पुलिस विभाग (Bihar Police) में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को मोबाइल फोन (Mobile Phones) से अब दूरी बनाकर रखनी होगी. पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी मोबाइल फोन का गैर जरूरी इस्तेमाल करते पकड़े गए तो विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी. मोबाइल फोन ही नहीं बल्कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (Electronic Gadgets) के गैर जरूरी इस्तेमाल पर भी बिहार पुलिस विभाग ने सख्त फरमान जारी किया है.

भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.