'आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल'

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  • Blogs | रवीश कुमार |गुरुवार सितम्बर 13, 2018 12:18 AM IST
    बैंकों ने जितना लोन दिया, उस लोन का जितना हिस्सा बहुत देर तक नहीं लौटता है तो वह नॉन परफार्मिंग असेट हो जाता है. जिसे एनपीए कहते हैं. एनपीए को लेकर यूपीए बनाम एनडीए हो रहा है. लेकिन जिसने इन दोनों सरकारों में लोन लिया या नहीं चुकाया, उसका तो नाम ही कहीं नहीं आ रहा है. 2015 में जब आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने भारतीय रिज़र्व बैंक से पूछा था कि लोन नहीं देने वालों के नाम बता दीजिए तो रिजर्व बैंक ने इंकार कर दिया था. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नाम बताने के लिए कहा था. क्या यह अजीब नहीं है कि जिन लोगों ने लोन नहीं चुकाया उनका नाम राजनीतिक दल के नेता नहीं लेते हैं. न प्रधानमंत्री लेते हैं न राहुल गांधी लेते हैं न अमित शाह नाम लेते हैं. क्या यह मैच फिक्सिंग नहीं है. असली खिलाड़ी बहस से गायब है और दोनों तरफ के कोच भिड़े हुए हैं.
  • India | Edited by: Bhasha |गुरुवार फ़रवरी 11, 2016 06:56 PM IST
    कई पूर्व सांसदों पर अपने कार्यकाल के बाद भी आधिकारिक आवास पर कब्जा रखने को लेकर किराए के तौर पर 93 लाख रुपये से अधिक बकाया है।
  • Zara Hatke | गुरुवार जुलाई 3, 2014 07:03 PM IST
    सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदन के आधिकारिक जवाब में कहा गया है कि 3, मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित शीला के आवास पर कम से कम 31 एयर कंडीशनर, 15 डेजर्ट कूलर, 25 हीटर, 16 एयर प्यूरीफायर, 12 गीजर और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण लगे थे।
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