'आदर्श हाउसिंग सोसायटी'

इसके पहले 29 अप्रैल 2016 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इमारत को गिराने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में आदर्श हाउसिंग सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।

बंबई हाईकोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला आदर्श कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को ध्वस्त करने का आदेश दिया लेकिन इस आदेश पर 12 हफ्ते के लिए स्थगन भी लगाया है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक चव्हाण को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला मामले से उनका नाम हटाने से इनकार करने वाला अपना पुराना आदेश वापस लेने की अपील को ठुकरा दिया है।

केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट खारिज किए जाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले से इत्तेफाक नहीं जताया, जिसमें राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं को दोषारोपित किया गया है।

जांच एजेंसी ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चलता हो कि शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने के दौरान जनसेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले में 13 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने बाद अब अपना ध्यान फ्लैटों के ‘बेनामी’ मालिकों पर केन्द्रित कर लिया है और ऐजेंसी ने दावा किया है कि एक वरिष्ठ नेता का नाम उसमें है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण शनिवार को आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के समक्ष पेश हुए।

आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले के मामले में जांच कर रहे दो सदस्यीय आयोग ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल को नोटिस जारी किया जिन्होंने आदर्श मामले की महत्वपूर्ण फाइलों को निपटाया था।

शिंदे ने एक न्यायिक पैनल से कहा कि विलासराव देशमुख के मुख्यमंत्रित्व काल में सरकारी भूमि के आवंटन और हाउसिंग सोसायटी को अतिरिक्त एफएसआई की मंजूरी दी गई थी।

सीबीआई की सुस्ती से मिली आदर्श घोटाले के आरोपियों को बेल मिल गई है। मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले में सात आरोपियों को ज़मानत क्योंकि सीबीआई 60 दिन में चार्जशीट पेश नहीं कर सकी। दो लोग अभी अंदर ही हैं।