'अरविंद केजरीवाल vs LG मामला'

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच को यह मामला 6 मई 2022 को रेफर किया गया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में हो, इस मामले में फैसला सुना रही है.

LG ने कहा, "मैं इस बात से चकित था कि शहर इतने सारे विकास संबंधित मुद्दों से घिरा हुआ है और आपको मार्च और प्रोटेस्ट के लिए समय मिल गया."

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मिलने का समय मांगा है. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का बुधवार को दिया गया आदेश लागू करवाने के लिए उनसे समर्थन मागेंगे. बता दें कि अधिकारों की जंग पर दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली में सरकार और अधिकारियों के बीच टकराव कायम है. सर्विसेस विभाग द्वारा दिल्ली सरकार का आदेश मानने से इनकार करने के बाद मामला और गरमा गया है. यही वजह है कि बीच का रास्ता निकालते हुए अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलेंगे और उनसे समर्थन मागेंगे. 

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने मुख्य फैसले में कहा कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम है, इसलिए मंत्रीपरिषद के पास फैसले लेने का अधिकार है. संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, हमने सभी पहलुओं - संविधान, 239एए की व्याख्या, मंत्रिपरिषद की शक्तियां आदि - पर गौर किया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली बॉस चुनी हुई सरकार ही है यानी दिल्ली सरकार. बता दें कि दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हुई थीं. 6 दिसंबर 2017 को मामले में पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था.

दिल्ली के एलजी हाउस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों द्वारा धरना मामले में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अब दोनों पक्षों के बीच डेड लॉक टूट चुका है, इसलिए अब मामले की सुनवाई रेगुलर बेंच में होगी. अब कोर्ट ने तीन अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. कोर्ट ने कहा कि हड़ताल की संवैधानिकता को लेकर उठे कानूनी सवालों पर सुनवाई होगी.

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में पांच जजों के संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि दिल्ली का बॉस कौन होगा. इस मामले की सुनवाई में दिल्ली सरकार की ओर से पेश पी चिदंबरम समेत अन्य वकीलों ने कहा कि उपराज्यपाल संविधान और लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं. एलजी दिल्ली में अंसवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं. कानून के मुताबिक एलजी के पास कोई शक्ति नहीं है. सारे अधिकार या तो मंत्रिमंडल के पास हैं या फिर राष्ट्रपति के पास, अगर किसी से राष्ट्रपति सहमत होते हैं तो ये राष्ट्रपति की राय होगी ना कि एलजी की. 

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र ने अरविंद केजरीवाल सरकार के इस आरोप का बुधवार को उच्चतम न्यायालय में खंडन किया कि उपराज्यपाल इसके प्रस्तावों और फाइलों पर बैठे हुए हैं. साथ ही, केंद्र ने कहा कि दिल्ली सरकार के 96 फीसदी फैसलों को एलजी ने दो-तीन दिनों के अंदर मंजूरी दी है.

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच आत्मीय संबंध होने चाहिए. अगर राय में मतभेद है भी तो एलजी को स्टेटसमैनशिप दिखानी चाहिए. खासतौर पर जब केंद्र और दिल्ली में अलग-अलग पार्टी की सरकार हो. 

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ में दूसरे दिन दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यराल केस की सुनवाई की. कोर्ट ने आज कुछ टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया यह लगता है. CJI दीपक मिश्रा ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये दिल्ली सरकार की डयूटी है कि वो सारे फैसलों की जानकारी एलजी को दें. इसमें मंत्रियों के फैसले भी शामिल हैं. ये कोई जरूरी नहीं है कि LG  सरकार के हर मामले से सहमति जताए. LG दिल्ली सरकार से किसी भी मामले में जानकारी मांग सकते हैं. 

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे मामले में कुछ सकारात्मक बातें निकलकर आ सकती हैं. उन्होंने यह उम्मीद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को यह कहे जाने के बाद जताई है कि संवैधानिक व्यवस्था प्रथम दृष्टया उप राज्यपाल के पक्ष में झुकी हुई दिखती है.