'Verdict'

Gyanvapi Masjid Case: 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की ASI द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी. इस मामले में 11 तारीख़ को सुनवाई पूरी हो गई थी. मस्जिद पक्ष ने दलील दी कि वहां शिवलिंग नहीं फ़व्वारा है. 

अदालत ने हिंदू पक्ष से जानकारी मांगी थी, कि कार्बन डेटिंग की मांग मूल वाद से सम्बद्ध है कि नहीं, और क्या कोर्ट वैज्ञानिक जांच के लिये आयोग जारी कर सकता है.

कर्नाटक के शिक्षण संस्‍थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने गुरुवार को अलग-अलग फैसला दिया. अब बड़ी बेंच का गठन करने के लिए CJI को मामला भेजा जा रहा है.

जस्टिस धुलिया ने धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक स्‍वतंत्रतता और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया. उन्‍होंने कहा, "हमारे संविधान के कई पहलुओं में से एक है विश्‍वास (Trust).हमारा संविधान भी विश्वास का दस्तावेज है." उन्‍होंने कहा, "यह जरूरी है कि स्‍कूलों में अनुशासन रहे लेकिन यह अनुशासन स्‍वतंत्रता, सम्‍मान की कीमत पर नहीं हो. एक स्‍कूल छात्रा को स्‍कूल के गेट पर हिजाब उतारने के लिए कहना उसकी गोपनीयता और गरिमा पर आक्रमण है. "

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.

Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour

Karnataka Hijab Ban: जस्टिस धुलिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह उनकी पसंद की बात है. बिजॉय इमानुएल में एससी द्वारा निर्धारित अनुपात इस मुद्दे को कवर करता है. मुख्य बात बालिकाओं की शिक्षा है.. शिक्षा हासिल करने में बालिकाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भी कई मुश्किलें हैं.. लेकिन  क्या ऐसे प्रतिबंध लगाकर हम उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं?

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि EWS कोटा SC/ ST वर्ग के अधिकारों में कटौती नहीं करता है, SC/ ST वर्ग आरक्षण के लाभ से लदे हुए हैं. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी है. 

जमीयत उलमा-ए-हिंद ने भी एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि इस तरह की याचिकाओं पर विचार करने से पूरे भारत में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी.

Gyanvapi-Shringar Gauri case: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में नियमित दर्शन और पूजन की मांग को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी जिला अदालत का फैसला सोमवार को आएगा. जिला जज की अदालत फैसला सुनाएगी कि याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं? फैसले से पहले काशी के मंदिरों में पूजा-अर्चना हो रही है.