'Tamilnadu'

कंपनी ने दिसंबर में 30,219 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि इस सेगमेंट में उसकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत पर पहुंच गई है

विजयकांत कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे. वह चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती थे, वहीं पर उनका निधन (DMDK Chief Vijayakanth Passed Away) हो गया. 

कंपनी जल्द ही एक फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस स्कूटर को अगले वर्ष लाया जा सकता है। इसकी टेस्टिंग की जा रही है

Holidays list 2024: नए साल में पड़ने वाली छुट्टियों को लेकर सभी बहुत उत्साह में रहते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं तो आइए आपको बताते हैं 2024 में कितनी सारी लंबी छुट्टियां लगने वाली है.

वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए स्टालिन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब दक्षिणी तमिलनाडु मूसलाधार बारिश के प्रभाव से जूझ रहा था तब हमने एनडीआरएफ तैनात किया था और स्टालिन तब दिल्ली में थे.''

अधिकारियों ने बताया कि ओट्टापिडारम के पास मदुरै की एक लिंक रोड पूरी तरह से कट गई है तथा कन्याकुमारी जिले के ओझुगिनचेरी में पानी का स्तर चार फुट से अधिक हो गया है, जिससे पजाहायरू नदी के उफान पर होने से धान के खेत डूब गए हैं.

अदिति बालन ने पोस्ट में लिखा, "जब मैं बाढ़ (Chennai Flood) फंसे परिवारों को वहां से नकालने के लिए इंतजार कर रही थी तब सीएम स्टालिन के काफिले की वजह से मुझसे मेरी कार हटाने के लिए कहा गया."

साइक्लोन मिगजॉम (Cyclone Michaung) की वजह से पैदा हुए हालातों के बाद चेन्नई में आज स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. साथ ही शहर में 80 प्रतिशत बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है. आंध्र प्रदेश में कल भारी बारिश और चेन्नई में बाढ़ के बाद चक्रवात मिगजॉम कमजोर हो गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण चक्रवाती तूफान कमजोर होकर दबाव में बदल गया.

भारत मौसम विज्ञान विभाग की तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान (Tamil Nadu Michaung Thunderstorm) की आशंकाओं के बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को सभी संबंधित अधिकारियों को चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना वाली जगहों से लोगों को निकालने समेत एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया.

तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) ने सुप्रीम कोर्ट में अपने अनुरोध में दावा किया है कि राज्य विधानसभा द्वारा भेजे जा रहे बिलों और आदेशों को राज्यपाल समय पर मंजूरी नहीं दे रहे हैं.