'Union Budget Session 2021'

सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ये हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के आम बजट में इन योजनाओं के लिए कुल 400 करोड़ रूपये की राशि की मंजूरी प्रदान की है. इस राशि में से ग्वालियर एवं मुरैना में चम्बल नदी से पानी लाने के लिए 250 करोड़ रूपये, चन्देरी के बुनकरों के विकास एवं ग्वालियर-शिवपुरी-चन्देरी क्षेत्र के पर्यटन के विकास के लिए 75 करोड़ रूपये एवं बाबा महाकालेश्वर मंदिर के अनुरक्षण के लिए 75 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत हुई है.’’

Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया है. कोरोना के वार से उबर रही अर्थव्यवस्था के बीच सरकार ने इस बजट में इकॉनमी को पुश करने पर जोर रखा है. इस बार हेल्थ सेक्टर और इंफ्रा पर खासा जोर दिया गया है.

Union Budget: इसके बाद विभाग संबंधी संसदीय समितियों के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की अनुदान संबंधी मांगों की जांच के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी और फिर सदन बजट सत्र के दूसरे चरण के लिये आठ मार्च को मिलेगा. राज्यसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिये 10 घंटे का समय निर्धारित किया है जिस पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे. संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार किसानों के प्रदर्शन समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिये तैयार है. बैठक के बाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा, “राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान सभी मुद्दे उठाए जा सकते हैं और प्रधानमंत्री उनका जवाब देंगे. इसलिये सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा और जवाब देने के लिये तैयार है.”

Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.

संसद का बजट सत्र ((Union Budget Session 2021) शुक्रवार से शुरू हो गया है. 1 फरवरी को आम बजट (Union Budget 2021) पेश किया जाएगा. जैसा कि माना जा रहा था कि किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर बजट सत्र में हंगामा हो सकता है, पहले दिन कई विपक्षी दलों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. बजट सत्र को लेकर सभी पार्टियों के सदन के नेताओं के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं.

Budget Session: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2020 में एक नहीं, वित्त मंत्री को अलग-अलग आर्थिक पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े. 2020 में एक प्रकार से मिनी बजट (Mini Budget) का सिलसिला चलता रहा और इसलिए यह बजट भी उन चार-पांच मिनी बजट के हिस्से के रूप में ही देखा जाएगा यह मेरा विश्वास है.