'Union Budget 2019'

वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्‍कीम (VRS) के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट BSNL और MTNL दोनों के लिए होगा।

Budget 2022: देश के लिए आज मंगलवार यानी 1 फरवरी, 2022 का दिन काफी खास है. आज केंद्र सरकार देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा (2019 के जुलाई में पेश किए गए पूरक बजट से लेकर 2020, 2021 और फिर ये 2022 का) आम बजट है. वहीं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दो सालों के बाद भी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अब भी इससे पूरी तरह उबरने की चुनौती है. इस बजट से भी अपेक्षाएं हैं कि ये अर्थव्यस्था को पूरी तरह स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला होगा, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देगा. सरकार के सामने महामारी से प्रभावित सेक्टरों को समर्थन जारी रखने और रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने की चुनौतियां होंगी. 

सरकारी विभागों द्वारा मार्च, 2019 से मार्च, 2021 के दौरान अनुमानत: 1.4 लाख नौकरियां जोड़ने का अनुमान है. सोमवार को पेश बजट 2021-22 में यह जानकारी दी गई है.बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकारी प्रतिष्ठानों में एक मार्च, 2019 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 32,71,113 थी.

Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.

जब हम बच्चों के लिए खास बजट की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब दो दर्जन से अधिक विभागों से जुड़ी उन 89 योजनाओं से है जो सीधे तौर पर देश की चालीस प्रतिशत आबादी यानी बच्चों से जाकर जुड़ती है. अच्छी बात है कि इसको अलग करके देखा जाता है यानी कि एक पूरा दस्तावेज ही बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर आधारित होता है. भारी बहुमत लेकर संसद पहुंची बीजेपी सरकार ने 5 जुलाई को जो बजट पेश किया उसमें चालीस प्रतिशत आबादी यानी बच्चों का हिस्सा केवल 3.29 प्रतिशत है. भारत के कुल 27,86,349 करोड़ रुपये के बजट में से 91,644.29 करोड़ रुपये बाल कल्याण के लिए आवंटित किए गए हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार पुरानी परंपरा को बदलते हुए बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में रखने के बजाए एक लाल रंग के कपड़े में रखा है जिस पर 'अशोक चिन्ह' बना हुआ था. अब वित्त मंत्री ने खुलासा किया कि लाल रंग के बस्ते को उनकी मामी ने उन्हें बनाकर दिया था. 

संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, ‘सूटकेस, ब्रीफकेस मुझे पसंद नहीं आता. यह अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है. हमें यह पसंद नहीं. फिर मेरी मामी ने मुझे लाल कपड़े का बस्ता बनाकर दिया. उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद मुझे यह लाल बस्ता दिया. यह घर का थैला नहीं लगे इसलिये सरकारी पहचान देने के लिये उस पर अशोक स्तंभ का चिन्ह लगाया गया.

इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें अब 72.96 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं. वहीं, दिल्ली में डीजल की कीमतों में भी 2.36 रुपये का इजाफा देखने को मिला. अब डीजल की कीमतें 66.69 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं.

देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में अपना पहला बजट पेश करते हुए भाषण की शुरुआत में चाणक्यनीति का हवाला दिया. इसके साथ ही उन्होंने उर्दू शेर पढ़े और तमिल कविता का प्रयोग भी किया.

तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया. उन्होंने कहा यह आंध्र प्रदेश के लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं है.