'Transport Sector Budget'

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) का कहना है कि एपीएमसी (APMC )और सड़क परिवहन का संचालन नकदी पर आधारित है.ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी एक करोड़ रुपये से अधिक की सालाना नकद निकासी पर 2% टीडीएस से छूट दी जानी चाहिए.

सड़क परिवहन (Road Transport) क्षेत्र सप्लाई चेन की महत्वपूर्ण कड़ी है. लेकिन कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों में आई सुस्ती से सड़क परिवहन क्षेत्र को जबरदस्त झटका लगा है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को उम्मीद है कि बजट 2021  (Budget 2021) में सुनवाई होगी. संघ ने परिवहन क्षेत्र के लिए "विशिष्ट दर्ज़ा" भी मांगा है

बजट से पहले उद्योग जगत ने रियायत के लिए दबाव बढ़ा दिया है. उसका कहना है, सरकार कारपोरेट टैक्स कम करे, बैंकों को पैसा मुहैया कराए और बेरोज़गारी पर क़ाबू पाने के लिए ज़रूरी निवेश करे. 5 जुलाई के बजट पर उद्योगों की नजर है. वो चाहते हैं कि डूबे हुए क़र्ज़ के संकट और करीब 9 फ़ीसदी के एनपीए से जूझ रहे बैंकों को सरकार पैसा मुहैया कराए ताकि वह उद्योगों तक आए.

स्लोडाउन से जूझ रहे मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मांग है कि जीएसटी रेट में कटौती की जाए. साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की भी मांग है. छोटे-मझौले उद्योगों को आसान शर्तों पर नया निवेश करने के लिए क्रेडिट देने की भी मांग है. इस साल के बजट को लेकर हर तरह के उद्योग की अपनी विशलिस्ट है. एनडीटीवी से बातचीत में हीरो इन्टरप्राइज़ेस के प्रमुख सुनील कांत मुंजाल ने कहा कि मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मंदी से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को जीएसटी दरों में कटौती पर विचार करना चाहिए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की. सीतारमण पांच जुलाई को लोकसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगी. आर्थिक सुधार के वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध सिंह वित्तमंत्री भी रह चुके हैं. वह 1991 से लेकर 1996 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार में वित्तमंत्री थे.