India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |सोमवार अक्टूबर 12, 2020 02:04 PM IST केंद्रीय कृषि कानूनों (Farmers Bill- 2020) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को.नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है. याचिकाओं में कृषि कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी है. कोर्ट ने मनोहर लाल की याचिका को दरकिनार करते हुए बाकी अन्य नेताओं की याचिकाओं पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और अटॉर्नी जनरल से कहा कि अन्य सभी हाईकोर्ट में दाखिल मुकदमों की स्थिति का ब्योरा दें.