'Right to Education'

- 21 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Cities | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अप्रैल 28, 2023 06:11 AM IST
    दिल्ली सरकार का आरोप है कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल EWS छात्रों को एडमिशन नहीं दे रहा है. लाभार्थी छात्रों को मुफ्त वर्दी-स्टेशनरी नहीं दी जा रही है. शिक्षकों को गलत तरीके से निकाल दिया गया है. साथ ही स्कूल द्वारा 11वीं क्लास में नकली रजिस्ट्रेशन किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम 1973 का पालन ना करने पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को टेकओवर करने की मांग की है.
  • Education | Reported by: भाषा, Edited by: पूनम मिश्रा |सोमवार अगस्त 29, 2022 01:46 PM IST
    राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.
  • World | Edited by: वर्तिका |बुधवार मार्च 23, 2022 11:47 AM IST
    Afghanistan Crisis: छात्राएं पिछले साल अगस्त में तालिबान (Taliban) के सत्ता में लौटने के बाद पहली बार कक्षाओं में लौटीं थीं, लेकिन नया आदेश मिलने के बाद आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपना बस्ता संभाल कर वापस लौट गईं.  
  • Career | Written by: पूनम मिश्रा |मंगलवार फ़रवरी 22, 2022 04:51 PM IST
    याचिका में आरटीई एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.
  • Career | Written by: नेहा फरहीन |शुक्रवार जून 11, 2021 01:57 PM IST
    स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल से बाहर के बच्चों के डेटा को कंपाइल करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है. ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर के बच्चों के डेटा को कंपाइल किया जाएगा और इसे समग्र शिक्षा के PRABANDH पोर्टल पर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर (STCs) के साथ मैप किया जाएगा.
  • Career | Written by: नेहा फरहीन |बुधवार दिसम्बर 9, 2020 02:11 PM IST
    मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, इंदरसिंह परमार (School Education Minister, Indersingh Parmar) ने एक बड़ी घोषणा की है. मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के स्कूल पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए 31 मार्च 2021 तक  बंद रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को क्लास प्रोजेक्ट्स के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा. 
  • Career | Reported by: भाषा |रविवार सितम्बर 20, 2020 10:29 AM IST
    दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''
  • Career | Reported by: भाषा |मंगलवार मई 12, 2020 11:31 AM IST
    देश के 100 से अधिक शिक्षाविदों, शिक्षक संघ प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि कोविड-19 (COVID-19) महामारी के दौरान और उससे उबरने के बाद बच्चों के जीने, सुरक्षा, शिक्षा और विकास के अधिकारों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाये जाएं.
  • Blogs | रवीश कुमार |बुधवार अप्रैल 24, 2019 04:36 PM IST
    दो साल पहले जब मैंने प्राइवेट स्कूलों की लूट पर लगातार कई दिनों तक प्राइम टाइम किया था तब लोगों ने रास्ते में रोक कर कहा कि आप मोदी विरोध में ऐसा कर रहे हैं. मुझे समझ नहीं आया कि स्कूलों के इस लूट सिस्टम पर रिपोर्ट करने का संबंध मोदी विरोध से कैसे है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार सितम्बर 28, 2018 10:25 AM IST
    भारत में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा को इंसान की बुनियादी जरूरतों में शामिल किया गया है. देश में मूलभूत जरूरतों को पाने के लिए किसी भी इंसान को कितने जद्दोजहद करने पड़ते हैं, यह बयां करने के लिए असम के बिश्वनाथ जिले के बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी को देखा जा सकता है. दरअसल, असम के विश्वनाथ जिले में जान जोखिम पर डाल कर शिक्षा पाने को मजबूर हो रहे बच्चों की जो तस्वीर सामने आई है, वह न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करती है. जिले के बच्चे हर दिन जान जोखिम में डाल कर स्कूल जाते हैं. दरअसल, यहां बच्चे नदी को तैर कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं. बच्चे अपने-अपने घरों से एलुमिनयिम का बड़ा पतीला साथ लाते हैं और उसमें बैठकर नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं. एल्यूमीनियम के बर्तन में बैठकर नदी पार करने वाले बच्चों की संख्या करीब 40 है, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उसमें सिर्फ़ एक ही शिक्षक है. इन बच्चों को नदी पार करवाने में स्कूल के इकलौते शिक्षक पूरी मदद करते हैं.
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