'RCEP'

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेताओं में से एक, आनंद शर्मा (Anand Sharma) ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि चीन की अगुवाई में हुई दुनिया की सबसे बड़ी स्‍वतंत्र व्‍यापार डील, RCEP से दूर रहना 'पीछे की ओर कदम बढ़ाने' जैसा था. केंद्रीय मंत्री रह चुके शर्मा का यह बयान पार्टी के एक अन्‍य सीनियर नेता कपिल सिब्‍बल (Kapil Sibal)की पार्टी नेतृत्‍व की आलोचना के बाद आया है.

समझौते में भारत के लिए विकल्प खुले रखे गए हैं.अपना बाजार को खोलने की अनिवार्यता की वजह से भारत इस समझौते से बाहर निकल गया था. इस बीच जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनकी सरकार इस समझौते में भविष्य में भारत की वापसी की संभावना समेत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आर्थिक क्षेत्र के विस्तार को समर्थन देती है. 

सोनिया गांधी ने कहा, ‘यह स्पष्ट है कि मोदी-शाह सरकार देश के सामने पेश चुनौतियों से निपटने को लेकर बेखबर हैं. आर्थिक संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है. विकास दर गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कोई निवेश नहीं आ रहा है.’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘किसान और छोटे एवं मझोले कारोबारी परेशानी में हैं. मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में निवेश गिर रहा है. निर्यात गिर रहा है. जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं जिससे आम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी . चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि 2012 में तत्कालीन संप्रग (यूपीए) सरकार का आरसीईपी देशों के साथ बातचीत का फैसला और 2019 में कांग्रेस की मोदी सरकार को समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने की सलाह देना, दोनों सही हैं. हालांकि दोनों समय के बीच फर्क सिर्फ यह है कि आज अर्थव्यवस्था की स्थिति 'खराब' है.

सिन्हा ने कहा,'उच्चतम न्यायालय जिम्मेदारी तय कर रहा है....लेकिन अल्पावधि में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस पर बात केवल बात करना और सम-विषम (लागू करना) कोई समाधान नहीं है.' कुछ माह पहले बीजेपी छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हुए सिन्हा ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) पर भारत द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का श्रेय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया.

कांग्रेस द्वारा आहूत विपक्षी दलों की बैठक में 13 दल शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा जैसी दो प्रमुख पार्टियां इसमें शामिल नहीं हुईं. बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार को भी शामिल होना था. हालांकि सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक को लेकर संभवत: व्यस्त रहने के कारण वह शामिल नहीं हो सके. 

भारत ने सोमवार को फैसला किया कि वह 16 देशों के आरसेप (RCEP) व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा. भारत ने कहा कि वह सभी क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दरवाजे खोलने से भाग नहीं रहा है, लेकिन उसने एक परिणाम के लिए एक जोरदार तर्क पेश किया, जो सभी देशों और सभी सेक्टरों के अनुकूल है.

देश के आर्थिक हालात को लेकर कांग्रेस 10 दिनों का आंदोलन शुरू करने जा रही है. इसके समर्थन के लिए कांग्रेस ने 4 नवंबर को सभी दलों की बैठक बुलाई है. मिली जानकारी के मुताबिक इस आंदोलन के दौरान पार्टी मंदी, किसानों की समस्या, बेरोजगारी, RCEP के मुद्दे उठाएगी.  

प्रधानमंत्री मोदी दो नवंबर की शाम बैंकॉक पहुंचेंगे और उनका पहला कार्यक्रम नेशनल इंडोर स्टेडियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करने का होगा. थाईलैंड में भारतीय समुदाय की संख्या करीब ढाई लाख है. इसके साथ ही पीएम मोदी सभा में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति सिक्का जारी करेंगे.

एंटनी ने कहा कि आर्थिक मंदी का विषय एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसने पूरे देश को और समाज के सभी तबके को चिंतित कर रखा है. उन्होंने कहा, ‘लोगों की चिंताओं को लेकर हमेशा संवेदनशील रही पार्टी होने के नाते कांग्रेस RCEP वार्ताओं और समझौते का पूरा विरोध करती है.’उन्होंने कहा, ‘हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट और मंदी की ओर बढ़ रहा है. इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है.