'Punjab farmers agitation'

सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बंद करने का ऐसा कोई भी कदम देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देगा और किसी भी तरह से देश के हित में नहीं होगा. 

पंजाब के किसानों (Punjab farmers agitation) का गेहूं पर बोनस और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने जैसी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन अब तेज होता दिखाई दे रहा है. आप की सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजधानी जाने से रोके जाने के बाद किसान मंगलवार को चंडीगढ़-मोहाली सीमा के पास धरने पर बैठ गए. इन मांगों को लेकर एक किसान नेता ने कहा, "यह पंजाब में हमारे संघर्ष की शुरुआत है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं की जातीं. अभी तक केवल 25 प्रतिशत किसान ही यहां आए हैं, कल और आएंगे. यह करो या मरो की लड़ाई है."

किसान अपनी विभिन्न मांगों में किसान प्रति क्विंटल गेहूं पर 500 रुपये का बोनस चाहते हैं. उनका कहना है कि बारी गर्मी के कारण उनकी उपज घट गई है. गेहूं के दाने सिकुड़ गए हैं. agitation intensified, sat on dharna on over many demands including bonus on

पंजाब में विभिन्न स्थानों पर किसानों ने मंगलवार को ट्रेन की पटरियों से अवरोध हटाकर उन्हें पूरी तरह से खाली कर दिया. किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ एक बैठक करने के बाद ट्रेन की पटरियों को खाली करने का फैसला किया. किसान मजदूर संघर्ष समिति (केएमएससी) के बैनर तले किसानों ने 20 दिसंबर को विभिन्न स्थानों पर 'रेल रोको' आंदोलन शुरू किया था, जिससे कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई और यात्रियों को असुविधा हुई थी.

Farmer's Protest: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब नवंबर में किसानों का आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर शिफ्ट हुआ तब वह गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और उन्हें पंजाब को अशांत करने की पाकिस्तान की कोशिशों के प्रति आगाह किया था. उन्होंने कहा, "मैं लंबे समय से केंद्र को आगाह कर रहा हूं कि पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर रहा है."

बादल ने एक बयान में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मामला दर्ज करने की कड़ी निंदा की. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र उन लोगों के खिलाफ "प्रतिशोध" की राजनीति कर रहा है जो किसानों का समर्थन कर रहे थे. बादल ने आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में वे किसानों को ''लंगर'' परोस रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं और यही एकमात्र कारण है कि उन्हें ‘‘झूठे’’ मामलों में घसीटा जा रहा है.

किसानों ने फिर से चेतावनी दी कि मोदी सरकार किसानों को मूर्ख ना समझे, यदि सरकार इस गलतफहमी में या गफलत में रहेगी तो फिर आने वाले दिनों में सत्तासीन पार्टी के लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे.

नए कृषि कानूनों (Farm Laws) की वापसी को लेकर किसानों (Farmers Agitation) और केंद्र सरकार (Centre Govt) के बीच गतिरोध बरकरार है. किसान यूनियनों ने बातचीत के लिए सरकार की नई पेशकश पर विचार के लिए शुक्रवार को बैठक की थी. संगठनों में से कुछ ने संकेत दिया कि वे मौजूदा गतिरोध का हल खोजने के लिए केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला कर सकते हैं. यूनियनों ने कहा कि शनिवार की बैठक में ठहरी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के न्यौते पर कोई औपचारिक फैसला किया जाएगा. अब से कुछ देर पहले किसान संगठनों की बैठक शुरू हो चुकी है. किसान नेता मंजीत सिंह राय ने कहा, 'हमारी मीटिंग में हम निर्णय लेंगे कि सरकार से बातचीत करनी है या नहीं. सरकार हमारी मांगों पर बात नहीं करना चाहती लेकिन हम आज विचार कर रहे हैं कि ये आंदोलन कैसे आगे ले जाना है. सभी 40 संगठन के लोग चर्चा कर रहे हैं.' केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक दो-तीन दिनों में हो सकती है.

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि होटल एक भाजपा कार्यकर्ता है, जिसने एक कंपनी भी चलाई थी जो मवेशी और चिकन फ़ीड की आपूर्ति करती थी. उन्होंने कहा कि वे कंपनी के उत्पादों का बहिष्कार करेंगे.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मेरे ख्याल से आढ़तियों की भी सबसे बड़ी मांग यही है कि खुले बाजार और मंडियों में कर सममूल्य पर होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो हमारे विपणन बोर्ड और मंडियां समृद्ध होंगी. अगर केंद्र सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है तो, मेरे विचार में किसानों की सबसे बड़ी मांग पूरी होती है."