'Per Capita GDP'

आंकड़ों के मुताबिक, भारत में औसत जीवन प्रत्याशा (Average Life Expectancy) 2022 में 67.7 साल थी. ये एक साल पहले 62.7 साल दर्ज की गई थी. संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक (HDI) रिपोर्ट ने स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में बढ़ोतरी (प्रति व्यक्ति 12.6 तक) का भी संकेत दिया है.

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गया. इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही थी.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सोमवार को पुणे में आर्थिक मंदी को लेकर बयान दिया था. उन्होंने मीडिया से कहा था कि अगर भारत आर्थिक मंदी (Recession) का सामना करता है, तो यह जून के बाद ही होगा. लेकिन केंद्र ऐसी स्थिति से बचने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है.

आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि इस साल भारत की जीडीपी में 10.3 फीसदी की गिरावट आ सकती है.

दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2019 में पहली बार 10,000 डॉलर को पार कर गया. शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह बात सामने आयी है.

दक्षिण एशिया में मौजूदा वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान के बाद सबसे कम जीडीपी अफगानिस्तान (3.4 फीसदी) रह सकती है. इसके बाद श्रीलंका (3.5 फीसदी), भूटान (6 फीसदी), मालदीव और नेपाल (दोनों की अनुमानित जीडीपी 6.3 फीसदी), भारत (7.2 फीसदी) और बांग्लादेश (8 फीसदी) का नंबर है.

देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोशिशें जारी हैं. पिछले 2 महीने में वित्तमंत्री की ओर से देश को मंदी की ओर जाने से रोकने के लिए कई ऐलान किए गए हैं. आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कारपोरेट टैक्स घटाकर 30 फीसदी से 25.2 फीसदी कर दिया है. उनके इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में तगड़ा उछाल आया और सेंसेक्स 1600 अंकों तक पहुंच गया है. गौरतलब है कि इस तिमाही में देश की विकास दर 5 फीसदी पर पहुंच गई है. इसके बाद से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए जीएसटी को वजह बताया. इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह दी. मंदी का सबसे कारण घरेलू बाजार में मांग की कमी है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर दिखाई दे रहा है. वहीं मैन्यूफैक्चरिंग और कृषि के हालात भी ठीक नहीं है. सरकार इससे निपटने के लिए पिछले दो महीने में कई बड़े ऐलान कर चुकी है और कई फैसले भी वापस भी लिए हैं जो बजट के दौरान किए गए थे. हालांकि उसकी ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का असर भारत पर बताया जा रहा है. इससे पहले जो ऐलान किए गए थे उसका स्वागत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने भी किया है और उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.

नोटबंदी, प्रदूषण और ट्रैफिक जाम जैसी दिक्कतों से दो चार हो रहे दिल्लीवालों को क्या यह खबर राहत दे सकती है? साल 2015-16 के दौरान सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुकाबले दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही जो करीब 2,80,000 रुपये बैठती है. यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से तीन गुना अधिक है.