'Peasant demonstration'

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  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सिद्धार्थ चौरसिया |रविवार जनवरी 10, 2021 02:47 AM IST
    कार्यक्रम के बाद भी कई कलाकार टिकरी बॉर्डर पर काफी देर तक रुके. इस बीच स्कूली बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं और नौजवानों का हौसला देखते ही बन रहा था. छोटे बच्चे भी उत्साह में और किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए तिरंगा झंडा लहरा रहे थे. आंदोलन के 45वें दिन भी किसानों का सीधे और साफ तौर पर कहना था कि जब तक तीन कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक घर वापसी नहीं होगी.
  • India | Reported by: भाषा |शुक्रवार जनवरी 8, 2021 05:06 PM IST
    गौरतलब है कि किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को नए दौर की बातचीत हो रही है. किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए. अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान दिल्ली के निकट पिछले करीब 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं.
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार जनवरी 6, 2021 11:46 PM IST
    गोयल ने कहा, ‘‘चीजों को देखने का हमेशा अलग-अलग नजरिया होता है. कोई अच्छा काम आसान नहीं होता और मुश्किलें हमेशा आएंगी. हर काम में समस्या आती है, लेकिन सबकुछ इसपर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और उनसे किस तरीके से निपटते हैं. सबकुछ नजरिए पर निर्भर है.’’
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार जनवरी 4, 2021 05:46 AM IST
    उन्होंने कहा कि (केंद्र की) मोदी सरकार को यह याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र का अर्थ ही जनता एवं किसान-मजदूरों के हितों की रक्षा करना है. उन्होंने कहा, ‘‘हाड़ कंपा देने वाली ठंड और बारिश के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में 39 दिनों से संघर्ष कर रहे अन्नदाताओं की हालत देखकर देशवासियों सहित मेरा मन भी बहुत व्यथित है.’’
  • India | Reported by: भाषा |गुरुवार दिसम्बर 31, 2020 02:22 PM IST
    सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को हुई छठे दौर की वार्ता में बिजली संशोधन विधेयक 2020 और एनसीआर एवं इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में जारी अध्यादेश संबंधी आशंकाओं को दूर करने को लेकर सहमति बन गई. प्रदर्शन कर रहे किसानों के 41 सदस्यी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि चार विषयों में से दो मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50 प्रतिशत समाधान हो गया है और शेष दो मुद्दों पर चार जनवरी को चर्चा होगी.
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