'New IT law'

देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.

भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के मसौदे में संशोधन जारी किया, जिसे पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था.

ट्विटर (Twitter) इंक ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को सूचित किया कि उसने नए सूचना प्रौद्योगिकी (New IT Rules) नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO), स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति की है.

फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि इन तमाम वर्षों में कंपनी ने इस उद्देश्य से लगातार प्रौद्योगिकी, लोगों और प्रक्रियाओं में निवेश किया है कि उसके उपयोगकर्ता ऑनलाइन सुरक्षित रहें तथा उसके मंचों पर खुलकर अपने विचार पेश कर सकें.

सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.

पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.’’ इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.’’

केंद्र सरकार (Centre Govt) ने आज (बुधवार) प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उन्होंने आज से प्रभावी होने वाले नए डिजिटल नियमों का पालन किया है और इस मामले में आज ही उनसे जवाब मांगा है. फेसबुक, व्हॉट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को नए नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था, जिसके लिए उन्हें भारत में एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने, शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और कानूनी आदेश के 36 घंटे के भीतर कथित सामग्री को हटाने के लिए कहा था.

व्हाट्सएप (WhatsApp) ने नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों पर सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है, जिसके तहत संदेश सेवाओं के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की. व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कंपनी ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियमों के खिलाफ 25 मई को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) ने कहा कि सरकार लोगों को निजता का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह 'उचित प्रतिबंध' और 'कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है' के अधीन है.