'Muzaffarpur shelter home'

एजेंसी ने बताया कि जब उसने मामले की गहराई से जांच की तो पाया कि जिस व्यक्ति ने बालिका का पिता होने का दावा किया था उसका और उसकी पत्नी का मतदाता पहचान पत्र फर्जी है.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मुजफ्फरपुर के एक बालिका गृह से मुक्त कराई जाने के बाद अपने परिवार के पास पहुंचाई गई लड़कियों के कुशल-क्षेम के बारे में मंगलवार को एक स्थिति रिपोर्ट (Status report) मांगी.बालिका गृह में यौन उत्पीड़न किये जाने के आरोप 2018 में सामने आये थे.

अदालत ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का ट्रायल दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को सजा सुना चुकी है.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले (Muzaffarpur Shelter Home Case) में दिल्ली की एक अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दोषी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले (Muzaffarpur Shelter Home Case) में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने इस केस के 20 आरोपियों में 19 को दोषी करार दिया है. एनजीओ के मालिक ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) को भी दोषी माना गया है.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि वहां पर किसी भी लड़की की हत्या नहीं हुई है. जिनके मर्डर का शक था, वे सब बाद में जिंदा मिली हैं. कोर्ट में सीबीआई की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल पेश हुए हैं. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है.

सीबीआई ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न के 17 मामलों में जांच पूरी हो गई है और जिलाधिकारियों सहित संलिप्त सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दायर कर दी गई है.

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सोमवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया.सीबीआई ने कहा कि उसने मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम से संबंधित सभी 17 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है. सीबीआई ने इस मामले में 25 पूर्व डीएम सहित 70 अधिकारियों के खिलाफ बिहार सरकार को कार्रवाई करने की अनुशंसा की है

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सोमवार को सीबीआई ने सुप्रीम में हलफनामा दाखिल किया. सीबीआई ने कहा कि उसने मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम से संबंधित सभी 17 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है. सात अन्य आश्रय घरों के लोगों के खिलाफ चार्जशीट नवंबर-दिसंबर 2019 में दायर की गई थी. हलफनामे में कहा गया है कि CBI ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि उन एनजीओ के पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए जिनका नाम सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिया है.