'Maha Vikas Aghadi government'

महाराष्ट्र में अजित पवार को अपने खेमे में लाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं. इससे उसका दो-दो बदला पूरा तो हुआ ही है साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा नए सिरे से साबित कर दिया है. वैसे बीजेपी के ताजा कदम के पीछे कुछ बड़े कारण हैं.

एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी को न सिर्फ दो फाड़ कर दिया है बल्कि एकनाथ शिंदे सरकार में भी अपने विधायकों के साथ शामिल हो गए हैं.

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राकांपा और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सुबह से ही जे जे अस्पताल के पास जमा होने लगे थे. एमवीए के मार्च के जवाब में भाजपा भी मुंबई के सभी छह संसदीय क्षेत्रों में ‘‘माफी मांगो’’ प्रदर्शन कर रही है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, "इस 17 दिसंबर को, हम वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ मुंबई में जीजामाता उद्यान से आजाद मैदान तक 'मोर्चा' निकालेंगे और महाराष्ट्र के राज्यपाल को हटाने की मांग करेंगे.

Maharashtra Crisis : महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखा है. उन्होंने लिखा कि मुझे दो चिट्ठियां मिलीं है, जिनके मुताबिक आप अल्पमत में हैं.

शिवसेना नेता राउत ने यह भी दावा किया कि कुछ विधायकों को भ्रमित करके उनका ‘अपहरण’ करके गुजरात ले जाया गया. राउत ने दावा किया कि, ‘‘ देशमुख के साथ गये नितिन देशमुख समेत दो विधायकों को बीती रात पीटा गया.

इस बार आखिरी सीट के लिए बीजेपी के प्रसाद लाड़ और कांग्रेस के भाई जगताप आमने सामने हैं. एक बार फिर निर्दलीय विधायक तय करेंगे कि इस सीट से कौन विजयी होगा.

राज ठाकरे ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को चेतावनी दी है कि वह 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दें, ऐसा नहीं करने पर मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर स्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे. 

पवार ने कहा कि, ‘‘पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि ये रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व स्तर पर बढ़ रही हैं. इसीलिए बजट में, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सीएनजी और एलपीजी पर 1,000 करोड़ रुपये के कर की छूट दी गई है.’’

पिछले महीने विधायकों के निलंबन फैसले को रद्द करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, "यह निलंबन असंवैधानिक और मनमाना है. जुलाई 2021 में चल रहे मॉनसून सत्र के लिए ही यह निलंबन रह सकता था. यह फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा और तर्कहीन है."