'MP Loan Waiver'

अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं. ऐसे में तमाम पार्टियों का वोटर्स को लुभाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है.

नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, '10 दिनों में लोनमाफी, चीन को 15 मिनट में बाहर कर देना. जिन्होंने उन्हें (राहुल गांधी) को सिखाया है, उन्हें सैल्यूट करता हूं. उन्हें इतना हाई-क्वालिटी का नशा कहां से मिला?'

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में किसानों के कर्जमाफी के मामले में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में शिवराज सरकार (Shivraj Govt) ने माना है कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है, लेकिन बाहर कांग्रेस (Congress) के हमलावर होने के बाद सरकार ने यू-टर्न ले लिया. सरकार ने कहा कि सिर्फ प्रमाण पत्र बंटे हैं. विधानसभा के एक दिन के सत्र में कांग्रेस विधायकों के सवाल पर मध्य प्रदेश सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि राज्य में 'जय किसान फसल ऋण' माफी के तहत कुल 51 लाख 53 हजार से ज्यादा किसानों ने फार्म भरा था.

शहडोल ने एसडीएम (सोहागपुर) धर्मेन्द्र मिश्रा ने कहा, "यहां पर बहुत पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे. जब हमने जानकारी की थी तो पता चला कि किसी ने ऋण माफी की अफवाह उड़ाई थी. लोगों को गुमराह किया गया है, ऐसी कोई योजना नहीं है. जिन लोगों या दलालों ने यह अफवाह उड़ाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं."

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने टि्वटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'स्मृति ईरानी की हुई किरकिरी: स्मृति ईरानी ने मप्र के अशोकनगर में मंच से पूछा क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ है? तो सभा के बीच में किसानों ने चिल्ला कर बताया हां हुआ है, हां हुआ है, हाँ हो गया है.' साथ ही लिखा है, 'अब जनता भी इन झूठों को सीधे जवाब देने लगी है. अब तो झूठ फैलाने से बाज़ आओ.' एनडीटीवी इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता.

सरकार (MP Government) का कहना है योजना से 55 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. सरकार उनके 55 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ होगा. इस मौके पर 12 किसानों को कर्जमाफी का सर्टिफिकेट भी दिया गया. कर्जमाफी को लेकर आयोजित कार्यक्रम में आए उधम सिंह पर ढाई लाख का कर्ज़ था.

अनुपूरक बजट में कर्जमाफी के लिये 5000 करोड़ का प्रावधान है, जबकि योजना के लिये 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम चाहिये. बता दें कि कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने सत्ता में आने से पहले राज्य के किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी. वहीं दूसरी तरफ बोनस की मांग को लेकर गुरुवार को गन्ना किसानों ने मध्यप्रदेश विधानसभा का घेराव करने आए थे.

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है. मुख्य फसल ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत अब कट ऑफ डेट 12 दिसम्बर 2018 कर दी गई है पहले ये 31 मार्च तक थी. राज्य में अब 12 दिसम्बर तक जिन किसानों ने लोन लिया है उन्हें फायदा होगा. करीब 55 लाख किसानों को फायदा होगा.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की ओर से किसानों की कर्जमाफी को शिवराज सिंह चौहान ने छलावा बताया है.

कमलनाथ (Kamal Nath) मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. पद और गोपनियता की शपथ (Kamal Nath Oath Ceremony) लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज़ माफ (Loan Waiver) करने वाली फाइल पर दस्तखत कर दिए. बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेने से पहले ही कहा कि था कि वे 10 दिनों से पहले ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दस्तखत के बाद किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफ हो गए. मध्यप्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गए हैं. उन्होंने कहा, 'सोमवार शाम जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाए गए किसानों के दो लाख रुपये की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है.'