'Lt Governor VK Saxena'

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बताया कि 2018 के बाद से लगातार स्वास्थ्य मंत्रियों (सत्येन्द्र जैन, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज) ने कम से कम छह मौकों पर "मामूली राजनीतिक बहाने" के आधार पर फाइल को रोक दिया.

आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.

बयान में कहा गया है, "बैठक के दौरान एलजी ने नजफगढ़ झील में घरेलू और औद्योगिक कचरे के लगभग 110 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) के निर्वहन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया."

दिल्ली सरकार ने टीचर्स को फ़िनलैंड में ट्रेनिंग दिलाने की फाइल उप राज्यपाल वीके सक्सेना को दोबारा भेजी है. सरकार ने एलजी से कहा है कि टीचर्स ट्रेनिंग में बाधा ना बनें, तुरंत मंज़ूरी दें. दिल्ली सरकार ने कहा है कि, 'उप राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने होंगे.' दिल्ली सरकार ने कहा है कि, 'एलजी का दिल्ली सरकार की सारी फाइलें मंगवाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है. गरीबों की शिक्षा में अवरोध करना एलजी की सामंतवादी सोच है.'

एलजी ने लिखा है, 'मैं आपका ध्यान उस दर्द और पीड़ा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो दिल्ली के लोग बिना किसी गलती के अनुभव कर रहे हैं.  दिल्ली को "गैस चैंबर" में बदल दिया है.'

आबकारी नीति मामले में डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास और अन्‍य ठिकानों पर छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ ही दिल्‍ली के उप राज्‍यपाल विनय कुमार सक्‍सेना के खिलाफ भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है.

दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे. आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और जैसमिन शाह पर झूठे और मानहानि करने वाले आरोप लगाने चलते एलजी करेंगे कार्रवाई. उप राज्यपाल दफ्तर के मुताबिक जिन दो लोगों के बयान के आधार पर आम आदमी पार्टी नेताओं ने यह आरोप लगाया है. वह CBI जांच में पहली नजर में खादी ग्रामोद्योग आयोग में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए हैं. उप राज्यपाल दफ्तर के मुताबिक सीबीआई जांच में पाया गया कि केवल 17.07 लाख रुपये ही 500 और 1000 के नोट के तौर पर जमा हुए हैं, 22 लाख नहीं जैसा CVO ने दावा किया था.

दिल्ली के उप राज्यपाल (LG) वीके सक्सेना (VK Saxena) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक चिट्टी लिखी है. इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा फाइलों पर साइन न करने की बात लिखी है. पत्र में कहा गया है कि ज्यादातर फाइलों पर लिखा जा रहा है कि "माननीय मुख्यमंत्री ने देखा और मंजूरी दी है." जबकि ऐसा केवल बीमार होने या कहीं बाहर रहने पर ही लिखा जाता है. उन्होंने लिखा है कि, आगे से कोई प्रस्ताव या मंजूरी के लिए फाइल आए तो उस पर हस्ताक्षर किए जाएं जिससे शासकीय काम अच्छे से चले.

सूत्र ने कहा, ‘‘शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने मंजूरी दी थी. उपराज्यपाल ने इसे व्यापक जनहित में खारिज कर दिया.’’