'Line of Control'

सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना के कई जवान उस टीम का हिस्‍सा थे, जिन्‍होंने चीन के अतिक्रमण के प्रयास का दृढ़ता से जवाब दिया था. अलंकरण समारोह में उन्‍हें भी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 

भारत-चीन सीमा विवाद के बीच भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था में वृद्धि कर रहा है और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर बुनियादी ढांचे के विकास में जुटा है. जिस गति से विकास हो रहा है उसको देखते हुए भारत अगले तीन वर्षों में चीन से आगे निकलने में सक्षम हो जाएगा. सीमा सड़क संगठन (BRO) के महानिदेशक (DG) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने NDTV को बताया, "अगर विकास कार्य इसी गति से जारी रहे तो हम न केवल चीन की क्षमताओं की बराबरी करने में सक्षम होंगे बल्कि उससे आगे भी बढ़ जाएंगे."

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर बातचीत के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LaC) पर ‘‘अनसुलझे’’ मुद्दों के संबंध में भारत की चिंताओं से अवगत कराया. विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

पीएम मोदी और शी जिनपिंग लद्दाख में "शीघ्र तनाव घटाने" पर सहमत हुए हैं. विदेश मंत्रालय का कहना है कि ब्रिक्स में पीएम मोदी और शी जिनपिंग लद्दाख में 'तेजी से तनाव घटाने' पर सहमत हो गए हैं.

अमित शाह ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में सभी क्षेत्रों में पहल की है, जिसके तहत धार्मिक महत्व के 123 चयनित स्थानों पर नवीनीकरण का काम चल रहा है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान को जनवरी 2004 में व्यक्त की गयी उसकी प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए लगातार अनुरोध किये जाने के बावजूद सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ तथा नियंत्रण रेखा के पार से हो रही हथियारों की गैरकानूनी तस्करी में कोई कमी नहीं आयी है.

अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और चीन के बीच रिश्ते वर्ष 2020 में हुई कई दशकों की सबसे गंभीर और घातक झड़प के मद्देनज़र तनावपूर्ण रहेंगे, और यह माहौल दोनों देशों - भारत और चीन - द्वारा द्विपक्षीय सीमा वार्ता में जुटे रहने और सीमा विवाद को हल करने की कोशिशों के बावजूद बना रहेगा.

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 26वें दौर की बातचीत हुई. विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया विभाग के संयुक्त सचिव शिरपां अम्बुले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बीजिंग पहुंचे. चीन के समकक्ष अधिकारी और सीमा मामलों के निदेशक होम लियान के साथ बातचीत की. अम्बुले चीन के साथ डील करने वाले विदेश मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी हैं.  

अनुराग ठाकुर ने कहा कि बटालियनों और सेक्टर मुख्यालयों को 2025-26 तक स्थापित किए जाने की उम्मीद है. भूमि अधिग्रहण, कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और हथियारों और गोला-बारूद के लिए 1,808.15 करोड़ रुपये का गैर-आवर्ती व्यय होने का अनुमान है.

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल (Air Chief Marshal) वी आर चौधरी (VR Choudhary) ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control) पर चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और वायु सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.