'Judge Loya'

- 49 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Edited by: अमन गुप्ता |गुरुवार जनवरी 9, 2020 07:47 PM IST
    महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को कहा कि सरकार के पास 2014 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी एच लोया की मौत की जांच दोबारा कराने का विकल्प खुला है.
  • India | Reported by: सुनील कुमार सिंह |गुरुवार दिसम्बर 5, 2019 07:54 PM IST
    महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस ने जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच फिर से कराने की मांग करनी शुरू कर दी है. सवाल है जब सुप्रीम कोर्ट पहले स्वतंत्र जांच की मांग खारिज कर चुकी है तो क्या राज्य सरकार फिर से जांच का आदेश दे सकती है?
  • India | Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार दिसम्बर 4, 2019 07:41 PM IST
    महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही बोतल में बंद पड़े मुद्दों को फिर से बाहर निकालने की मांग उठने लगी है. कांग्रेस नेता और सांसद हुसैन दलवई ने सनातन संस्था पर पाबंदी के साथ जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच फिर से कराने की मांग की है. सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सनातन संस्था पर पाबंदी की मांग मंजूर करेंगे? या जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत की फिर से जांच कराएंगे? सनातन संस्था पर आतंकी धमाकों के अलावा डॉ नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे, लेखक एम कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोप हैं.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार सितम्बर 26, 2018 12:16 AM IST
    सुप्रीम कोर्ट जज लोया केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इन टिप्पणियों को 19 अप्रैल के फैसले से हटाएगा या नहीं.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार अगस्त 1, 2018 12:17 AM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की मृत्यु के मामले में अपने 19 अप्रैल के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार जुलाई 31, 2018 07:35 AM IST
    बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि अदालत अप्रैल में दिए उस फ़ैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और SIT जांच की ज़रूरत नहीं है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार जुलाई 9, 2018 02:15 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. याचिका में वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कर याचिकाकर्ता विवाद को फिर से खड़ा करना चाहते हैं. आपको बता दें कि जज लोया की साल 2014 में हुई मौत की  एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. 
  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |सोमवार मई 21, 2018 02:00 PM IST
    जज लोया मामले में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार विचार याचिका दाखिल की है.याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट अपने आदेश के निष्कर्षों को हटाये जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की आजादी पर हमला और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है. 
  • India | Reported by: सुनील प्रभु, Translated by: शंकर पंडित |मंगलवार अप्रैल 24, 2018 10:24 AM IST
    चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की ओर से खारिज किये जाने के बाद घमासान जारी है. राज्यसभा सभापति के इस फैसले को एक ओर जहां कांग्रेस असंवैधानिक बता रही है, वहीं बीजेपी इसे नियम के अनुरुप बता रही है. कांग्रेस की ओर से सीजेआई के खिलाफ महाभियोग मामले का नेतृत्व खुद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कर रहे हैं. आज जिस महाभियोग प्रस्ताव पर कपिल सिब्बल का स्टैंड दिख रहा है, अभी से कुछ साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उनका स्टैंड इसी मामले को लेकर कुछ और था. आठ साल पहले कपिल सिब्‍बल जब कांग्रेस की सत्‍ता में मंत्री थे, तब जजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर उनका स्टैंड पूरी तरह से अलग था. 
  • Blogs | रवीश कुमार |शुक्रवार अप्रैल 20, 2018 03:58 PM IST
    इन पांच आरोपों में से मुख्य आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर है. सीबीआई चीफ जस्टिस के पास इनके खिलाफ सबूत लेकर गई थी और मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी जो चीफ जस्टिस मिश्रा ने नहीं दी. सिब्बल ने कहा कि क्यो नहीं दी. क्या कारण थे, यह जांच से सामने आएगा. दूसरा आरोप था कि जब चीफ जस्टिस मिश्रा उड़ीसा हाईकोर्ट में वकील थे तब ग़लत हल़फ़नामे के आधार पर ज़मीन ली थी. एडीएम ने 1985 में ही कैंसल कर दिया था मगर 2012 तक वो ज़मीन नहीं लौटाई. 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में आए.
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