'Jammu and Kashmir high court'

- 18 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर |गुरुवार मार्च 7, 2024 09:53 PM IST
    अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना एक सद्भावना संकेत है और इसे विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने वाला नहीं कहा जा सकता है.
  • India | Reported by: भाषा |शुक्रवार अगस्त 11, 2023 03:12 AM IST
    न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा ने बुधवार को अपने पांच पृष्ठ के आदेश में कहा, “यह ध्यान में रखते हुए कि एलएएचडीसी (करगिल) के आगामी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, याचिकाकर्ता-पार्टी (नेशनल कॉन्फ्रेंस) को पहले से आवंटित आरक्षित चिन्ह (हल) को अधिसूचित कराने के लिए प्रतिवादी (लद्दाख चुनाव विभाग) के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है.''
  • India | Reported by: अखिलेश शर्मा |सोमवार जून 12, 2023 05:48 PM IST
    चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश कुमार मित्तल को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है.
  • India | Reported by: भाषा |शुक्रवार अप्रैल 7, 2023 12:05 AM IST
    पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अध्ययन करने के लिए दो साल का ‘‘देश विशिष्ट पासपोर्ट’’ जारी किया गया है.
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार अगस्त 24, 2022 05:35 PM IST
    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) पर दिए गए विवादास्पद बयान के लिए पूर्व मंत्री और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) के विधायक केटी जलील (KT Jaleel) के विरुद्ध यहां एक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. मंगलवार को दर्ज एफआईआर के अनुसार, 55 वर्षीय जलील पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (विभिन्न समुदायों के बीच धर्म, नस्ल आदि के आधार पर शत्रुता पैदा करना और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले कृत्य करना) और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह |शुक्रवार जून 24, 2022 05:12 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डबल बेंच का आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 का उल्लंघन है.
  • India | Reported by: नज़ीर मसूदी |गुरुवार सितम्बर 16, 2021 07:31 AM IST
    जस्टिस संजीव कुमार ने कुछ हिंदू समूहों और सिखों को कश्मीरी पंडितों के लिए प्रधानमंत्री के नौकरी पैकेज में शामिल करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लक्षित समूह एक अलग पहचान योग्य समूह है. 
  • India | Reported by: भाषा |शुक्रवार जनवरी 31, 2020 11:42 PM IST
    दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के सांसदों का संसद में प्रवेश रोकने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि राज्य के भंग होने के बावजूद सांसद अवैध तरीके से अपने पद पर हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूर्ववर्ती राज्य से राज्यसभा में चार और लोकसभा में छह सदस्यों सहित कुल 10 सांसद संसद में ‘‘अवैध’’ तरीके से अपने पद पर कायम हैं.
  • Jobs | Reported by: भाषा |बुधवार जनवरी 1, 2020 02:38 PM IST
    जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए दी विज्ञापन अधिसूचना वापस ले ली है. विपक्ष ने गत वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सभी भारतीयों से आवेदन मंगाए जाने का कड़ा विरोध किया था.
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार अक्टूबर 2, 2019 02:08 PM IST
    शीर्ष न्यायालय के समक्ष मंगलवार को सुनवाई के लिये मामला सामने आने के बाद न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने बाल अधिकार कार्यकर्ताओं एनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी को बताया कि उसे उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें नाबालिगों को कथित रूप से हिरासत में लिये जाने के संबंध में बयानों को खारिज किया गया है. अहमदी ने पीठ से अनुरोध किया कि वह समिति की रिपोर्ट को लेकर जवाब दाखिल करना चाहेंगे, जिस पर पीठ ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी और मामले में अगली सुनवाई के लिये दो हफ्ते बाद की तारीख तय की.
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