'Italian marines case'

गिरोने और लातोरे ने समुद्री डकैती रोधी अभियान में हिस्‍सा लेने के दौरान वर्ष 2012 में साउथ ईस्‍टर्न तट पर दो निहत्‍थे मछुआरों की गोली मारकर हत्‍या कर दी थी. मामले के कानूनी पहलू को लेकर रोम और दिल्‍ली के बीच रिश्‍ते में करीब एक दशक तक कड़वाहट रही, बाद में भारत ने अप्रैल 2021 में 100 मिलियन रुपये (10 करोड़ रुपये) के मुआवजे को स्‍वीकार कर लिया था.  

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो मछुआरों को 2012 में मार डालने के मामले में दोनों इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की और कहा कि मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि को केरल हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया जाना चाहिए.

केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के ट्रायल को रद्द करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है. मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के लिए दस करोड़ रुपये जमा नहीं होने पर यह सुनवाई टाली गई है. CJI एस ए बोबडे ने केंद्र से कहा कि वो पहले ही मामले को दो हफ्ते टालना चाहते थे लेकिन सरकार ने ही तीन दिन में सुनवाई करने को कहा, हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा था.

केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस रकम को पीड़ितों को देगा. CJI एस ए बोबडे नो कहा कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती. बताते चलें कि मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.

केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों मेरीन को शर्तों के आधार पर इटली जाने की इजाजत दी थी. दरअसल UNCLOS के ट्रायब्यूनल ने कहा है कि  UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्यवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानि इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था.

पिछले साल सुसाइड करके जान गंवाने वाले एक शख्स के परिवार ने अब 100 करोड़ का मुआवजा मांगा है. परिवार का दावा है कि मृतक प्रिजिन ए ने अपनी जान इटली के एक समुद्री जहाज से की गई गोलीबारी की घटना के चपेट में आने के कई सालों बाद ले ली थी. यह घटना आठ साल पहले की थी, उस वक्त प्रिजिन महज 14 साल का था.

केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.

सुप्रीम कोर्ट ने इटालियन सरकार की अर्जी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या इटालियन मरीन को इटली में रहने की इजाजत दी जाए?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में इटली के दो नौसैनिकों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच की जाएगी।