'International tribunal'

Cairn Energy ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह भारत सरकार के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने को तैयार है. पिछली तारीख से कराधान के प्रावधान को समाप्त करने वाला नया कानून आने के बाद केयर्न ने यह सहमति जताई थी. अब सरकार ने केयर्न की पेशकश को स्वीकार कर लिया है

केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के ट्रायल को रद्द करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है. मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के लिए दस करोड़ रुपये जमा नहीं होने पर यह सुनवाई टाली गई है. CJI एस ए बोबडे ने केंद्र से कहा कि वो पहले ही मामले को दो हफ्ते टालना चाहते थे लेकिन सरकार ने ही तीन दिन में सुनवाई करने को कहा, हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा था.

केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस रकम को पीड़ितों को देगा. CJI एस ए बोबडे नो कहा कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती. बताते चलें कि मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.

केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.

उपग्रहों तथा उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेक्ट्रम से जुड़े एक समझौते को रद्द करने के मामले में अंतरराष्ट्रीय पंचाट ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है, और अब भारत को क्षतिपूर्ति के रूप में एक अरब अमेरिकी डॉलर की रकम चुकानी पड़ सकती है। मंगलवार को दिए गए इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के समक्ष भारत की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है, और उसे 'विदेशी निवेश के लिए अविश्वसनीय गंतव्य' के रूप में देखा जाने लग सकता है, जो अचानक नीतिगत बदलाव कर डालता है।

चीन ने अंतरराष्ट्रीय पंचाट के निर्णय को दरकिनार करते हुए साफ कहा है कि वह अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। चीन ने कहा कि उसके पास यह अधिकार है कि वह दक्षिण चीन सागर में हवाई सुरक्षा प्रणाली स्थापित करे।

खेल पंचाट ने सोमवार को कहा कि उसने मारिया शारापोवा पर लगे दो साल के प्रतिबंध पर अपना फैसला दो महीने के लिए सितंबर तक टाल दिया है जिससे यह टेनिस सुपरस्टार रियो ओलिंपिक से बाहर हो गई हैं।

रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा ने खेलों की शीर्ष अदालत खेल पंचाट में अपने दो साल के डोपिंग प्रतिबंध के खिलाफ अपील की। इसका फैसला अगले महीने 18 जुलाई को रियो डि जिनेरियो ओलंपिक से पहले आ जायेगा।

भारत को बड़ी राहत देते हुए हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया और जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा नदी से पानी का प्रवाह मोड़कर विद्युत उत्पादन करने के नई दिल्ली के अधिकार को बरकरार रखा है।