'Indian IT companies'

कंपनी इंदौर से काम करती है और इसका नाम है सॉफ्टग्रिड कंप्यूटर

उदाहरण के लिए 2015 में अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और गूगल में शुरुआती नौकरी के लिए दायर एच-1बी आवेदनों में महज एक प्रतिशत को खारिज किया जाता था. वहीं 2019 में यह दर बढ़कर क्रमश: छह, आठ, सात और तीन प्रतिशत हो गई है.

सात भारत स्थित आउटसोर्सिंग कंपनियों को 2016 में अमेरिका में इससे पिछले साल 2015 की तुलना में कम एच-1बी वीजा मिला है. मीडिया की खबरों के अनुसार समूह के रूप में उनके आंकड़ों में 37 प्रतिशत की गिरावट आई.

अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में एच1बी वीजा से संबंधित एक नया विधेयक पेश किया गया है. एच1बी वीजा की खबर जैसे ही आई भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए. आज महज एक घंटे कंपनियों पर कहर बनकर टूटा. भारत की शीर्ष 5 आईटी कंपनियों की मार्केट वैल्यू 50 हजार करोड़ तक गिर गई. इसके तहत न्यूनतम 1,30,000 डॉलर वेतन वाली नौकरियों के लिए ही ऐसा वीजा दिया जा सकता है. माना जा रहा है कि इस विधेयक के लागू होने पर अमेरिकी कंपनियों के लिए अमेरिका में भारत सहित विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देना मुश्किल हो जाएगा.

दो अमेरिकी सांसदों के द्विदलीय समूह अमेरिका के निचले सदन में एक बिल लेकर आया है जिसे अगर पास कर दिया गया तो भारतीय कंपनियों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है।

अमेरिका ने मंगलवार को लोकप्रिय एच-1बी और ए-1 वीजा की कुछ श्रेणियों में शुल्क में बड़ी वृद्धि की अधिसूचना जारी की जिससे मुख्यत: भारतीय आईटी कंपनियों पर बुरा असर पड़ेगा।

वैश्विक स्तर पर नियुक्ति सेवा प्रदान करने वाली माईहाईरिंगक्लब डॉट काम की रपट में कहा गया कि विश्व में सबसे अधिक आईटी क्षेत्र का वेतन स्विट्जरलैंड में मिलता है।