'Gyanvapi Masjid Case'

Gyanvapi Case: व्यास जी का तहखाना के नाम से मशहूर इस स्थान को 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सील कर दिया गया था. मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कानून व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देकर इसे सील कर दिया था.

वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ दाखिल अपील में दलील दी गई है कि यह वाद स्वयं में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत पोषणीय नहीं है. साथ ही तहखाना का व्यास परिवार के स्वामित्व में होने या पूजा आदि के लिए देखरेख किए जाने की कोई चर्चा नहीं थी जैसा कि मौजूदा वाद में दावा किया गया है.

विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि "ज्ञानवापी संरचना से एएसआई द्वारा एकत्र किए गए सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि मस्जिद का निर्माण एक भव्य मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था.

Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण तब शुरू हुआ था, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि यह कदम ‘न्याय के हित में आवश्यक’ है और इस विवाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को फायदा होगा.

वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी. इस वाद में उस स्थान पर प्राचीन मंदिर बहाल करने की मांग की गई है.

वाराणसी की एक अदालत ने 21 जुलाई को चार महिलाओं की याचिका के बाद ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Dispute) में सर्वेक्षण का आदेश दिया था. इन याचिकाकर्ताओं ने मंदिर की पश्चिमी दीवार के पीछे मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की परमिशन मांगी थी.

Gyanvapi ASI Survey: वाराणसी  भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण फिर से शुरू कर दिया है. यह पता लगाने की कवायद जारी है कि क्या इसे एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था. मस्जिद कमेटी ने सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

Gyanvapi Masjid Case: मुख्य न्यायाधीश की बेंच में हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि अगर हिंदू पक्ष के मुताबिक ये सर्वे हुआ तो मस्जिद की पूरी इमारत ख़त्म हो जाएगी. वहीं हिंदू पक्ष ने इस बात से इंकार किया.

Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने याचिका में 21 जुलाई को आए जिला जज के फैसले को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाए जाने की गुहार लगाई गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ‘वजू’ के लिए पानी का पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश दिया है. अदालत ने वाराणसी के जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे वजू के लिए पानी से भरे प्लास्टिक के टब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराएं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह आश्वासन दर्ज कराने के लिए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से उस स्थान पर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा.