'Ghar Ghar Ration Yojna'

केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को घर-घर राशन योजना की फाइल भेजी है. सरकार का कहना है कि पिछले तीन साल से इस योजना की बात थी, नॉटिफिकेशन वगैरह सब जारी हुआ, लेकिन तब इसका विरोध नहीं किया गया और अब किया जा रहा है, जो गलत है.

दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना (Delhi Ration Door Step Delivery Scheme) पर रोक के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) और केंद्र सरकार (Modi Govt) के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र पर निशाना साधा है. मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी. सीएम केजरीवाल ने पीएम से अपील की थी कि इस योजना को लागू किया जाए. इसके बाद संबित पात्रा ने पीसी की, उम्मीद थी शायद सीएम की अपील का कुछ असर होगा. लेकिन इस पीसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बीजेपी ने साफ कर दिया कि राशन की चोरी चलती रहेगी. 

Delhi Ration Door Step Delivery Scheme : दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस मसले को लेकर सीधे पीएम से बात करने की इच्छा जाहिर की है.

केंद्र सरकार के बयान के मुताबिक, “वे किसी अन्य योजना के अंतर्गत भी ऐसा कर सकते हैं. भारत सरकार अधिसूचित दरों के अनुसार इसके लिए राशन उपलब्ध कराएगी. ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि केंद्र सरकार किसी को कुछ करने से रोक रही है.”

खाद्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के आऱोपों पर एक विस्तृत बयान जारी किया. लिहाजा यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार उसे ऐसा कुछ करने से रोक रही है. सरकार भला अपने देश के नागरिकों को किसी कल्याणकारी योजना से वंचित क्यों करेगी. आप सरकार नई योजना लेकर आए और उसे कुछ भी नाम दे.

यह योजना दिल्ली में राशन को हर घर तक पहुंचाने की थी. दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी. एक हफ्ते बाद यह लागू होनी थी. दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं गई, इसलिए इसपर रोक लगाई गई है.