'Finance Minister Amit Mitra'

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  • India | Edited by: चंदन वत्स |गुरुवार नवम्बर 17, 2022 12:05 AM IST
    ममता बनर्जी के प्रधान मुख्य सलाहकार मित्रा ने सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि मैं आपसे दो मंत्री समूह में एक साल से अधिक समय से लंबित महत्वपूर्ण मामलों पर आम सहमति से अंतिम निर्णय लेने का भी आग्रह करता हूं.
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार दिसम्बर 27, 2021 05:20 AM IST
    पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार अमित मित्रा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानव निर्मित फाइबर कपड़े पर कर में वृद्धि के फैसले को वापस लेने के मद्देनजर तत्काल जीएसटी परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह किया. केंद्र सरकार ने प्राकृतिक फाइबर उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की थी, जोकि एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी और इसमें निचले कर दायरे में आने वाले परिधान भी शामिल हैं.
  • India | Reported by: ANI, Translated by: गुणातीत ओझा |रविवार जून 13, 2021 08:38 AM IST
    वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (MoS) अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा की टिप्पणी को खारिज कर दिया है. मित्रा ने दावा किया था कि उन्हें शनिवार को दिल्ली में हुई GST परिषद की बैठक के अंत में बोलने की अनुमति नहीं थी. इस संबंध में अमित मित्रा के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कई ट्वीट्स किए.
  • India | Reported by: भाषा |रविवार जून 13, 2021 06:42 AM IST
    मित्रा ने बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा, ‘‘जीएसटी परिषद द्वारा हमारी आवाज को दबाने का यह बिल्कुल जनविरोधी फैसला है. जन प्रतिनिधि होने के नाते इस कठोर फैसले को उचित ठहराने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है.’’
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार फ़रवरी 22, 2021 06:31 AM IST
    वहीं, मित्रा ने लगातार पेट्रोल-डीजल की बढ़ रही कीमतों पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘केंद्र पेट्रोल से कर के तौर पर 32.90 रुपये प्रति लीटर कमाता है, जबकि राज्य को केवल 18.46 रुपये मिलते हैं. डीजल के मामले में, केंद्र सरकार की कमाई 31.80 रुपये प्रति लीटर है जबकि राज्य के लिए 12.77 रुपये है.’’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने उपकर लगाया है ताकि राज्यों को उनका हिस्सा नहीं देना पड़े, यह ‘‘संघवाद की विशेषताओं के खिलाफ’’ है.
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