'Farmers Commission'

पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’

किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.

पद्म भूषण डॉ. आरबी सिंह ने एमएसपी पर नया कानून बनाए जाने की मांग की है. स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिश की थी की MSP का निर्धारण किसी भी फसल के उत्पादन पर होने वाले खर्चे से कम से कम 50% ज्यादा होना चाहिए.

इस याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी. याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए आयोग न होना, किसानों के मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है.

पेगसास जासूसी कांड की जांच में एक नया मोड़ आ गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले की जांच का ऐलान किया था लेकिन इससे एक कदम आगे जाते हुए बंगाल की सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है. दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया. इस न्यायिक आयोग का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर को बनाया गया है. कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य भी इस आयोग के सदस्य होंगे.

देशभर में किसानों की आर्थिक और नीतिगत और कानूनी अधिकार के लिए केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर किसान आयोग (Farmers Commission) बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए उनके संवैधानिक और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग बनाना बेहद जरूरी है. याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी.

क्लॉडिया वेब ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिया था. उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़े 'टूलकिट केस' में गिरफ्तार 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि और किसान आंदोलन के तहत दूसरे मामलों में गिरफ्तार 24 साल की नवदीप कौर के प्रति भी अपना समर्थन बढ़ाया था.

यह सब ब्रिटेन की अलग अलग पार्टियों के 36 सांसदों द्वारा विदेश सचिव को लिखे पत्र के एक दिन बाद हुआ. इस पत्र में कुछ भारतीय मूल सांसदों और कुछ पंजाब से ताल्लुक रखने वाली सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डॉमिनिक रैब (Dominic Raab) से भारत सरकार के साथ किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाने के लिए कहा है.

लोकसभा चुनाव 2019 में जीत के लिए अपने भाषणों में सेना के नाम का उपयोग करने के आरोपों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रवाद और सैनिकों का बलिदान भी उतने ही महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे हैं जितना किसानों की मौत.

दिल्ली में किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है. राजधानी कूच करने वाले किसान दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों के साथ धरने पर बैठे थे. जिसमें बिजली और डीजल की दरों में रियायत, किसानों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक दर्जा और 10 साल से ज्यादा पुराने ट्रैक्टरों के इस्तेमाल की छूट के साथ-साथ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना शामिल था. देश में जब-जब किसानों का प्रदर्शन होता है और वे सड़क पर आते हैं तब-तब स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों की चर्चा होती है. आइये आपको बताते हैं स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें क्या हैं.