'Electoral reforms'

चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर भी सुनवाई होगी. सुनवाई पांच जजों का संविधान पीठ करेगी.

एडीआर के मुताबिक, 34 कॉर्पोरेट और व्यावसायिक घरानों ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Political Parties Donation) को 360 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया, एक कंपनी ने ‘समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट’ को दो करोड़ रुपये का योगदान दिया. 

सरकार आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने पर नियम जल्द ही जारी कर सकती है. इन नियमों के तहत मतदाताओं के लिए आधार की जानकारियां साझा करना स्वैच्छिक होगा लेकिन ऐसा न करने वाले लोगों को ‘‘पर्याप्त वजहें’’ बतानी होगी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चाइल्ड मैरिज Bill पर सरकार चाहती है कि सभी दल विस्तार से इसकी समीक्षा करें, इसीलिए इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है. उन्होंने बताया कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 82 फीसदी जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 47 फीसदी रही.

आधार ऐसे ही आता है. स्वेच्छा के नाम पर आता है तब भी धीरे-धीरे अनिवार्य बन जाता है. व्यवहार में आधार को लेकर अनिवार्य और स्वेच्छा का फर्क मिट गया है. गिनती के लोग होंगे जो आधार नंबर मांगे जाने पर चेक करते होंगे कि अनिवार्य है या स्वेच्छा. ऐसी आदत हो गई है कि अब सारे विकल्पों को छोड़ कर आधार ही सबसे पहले जमा कर दिया जाता है. कोरोना के टीके के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं बनाया गया लेकिन इसका अध्ययन होगा तो पता चल जाएगा कि वैकल्पिक होने के बाद भी कितने लोगों ने टीका लगाने के लिए आधार का प्रयोग किया है.

असदुद्दीन ओवैसी ने सवालिया लहजे में कहा, 'बीजेपी के 300 एमपी जीत गए, तो क्या बोगसिंग से कामयाब हुए, इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो क्या वहां बोगसिंग से जीते. असल मुद्दा है कि आधार को कार्ड से जोड़ना गलत है '

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि इस बिल का विरोध वही करेंगे जो फर्जी वोटरों का इस्तेमाल करते हैं. अपने वोट बैंक को खोने के डर की वजह से विपक्षी सांसद हंगामा कर इसका विरोध कर रहे हैं.

मतदाता पहचान पत्र (Voter I-Card) को आधार (Aadhaar) से जोड़ने सहित चुनावी कानून में बदलाव के लिए पेश संशोधन बिल पर सरकार आज राज्यसभा में बहस के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष इसका जोरदार विरोध कर रहा है और बिल की समीक्षा की मांग कर रहा है. इस बीच सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों पर एक नोट तैयार किया है.

केंद्र सरकार ने चुनाव सुधारों को मंजूरी दे दी है. इसके तहत वोटर आईडी को 'आधार' (Aadhaar)से जोड़ने का विकल्‍प होगा.

नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई एक साल में पूरा करने के लिये स्पेशल फास्ट कोर्ट बनाने की मांग का समर्थन किया. सजायाफ्ता व्यक्ति के चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने का भी समर्थन किया.