India | Reported by: भाषा |मंगलवार अप्रैल 26, 2022 07:35 AM IST रक्षा मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और भारतीय रक्षा उद्योग पर वित्तीय भार को कम करने के लिए ‘एकीकृत समझौता बैंक गारंटी’ (आईपीबीजी) की आवश्यकता को खत्म करने का भी फैसला लिया.