'Digital Guidelines 2021'

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आने वाले समय में बैंकों के बही-खाते में सुधार समग्र आर्थिक वृद्धि के आसपास टिका है, जो महामारी के ऊपर काबू पाने पर निर्भर है. ऐसे में बैंकों को अपनी पूंजी की स्थिति को और मजबूत करने की जरूरत होगी.

इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना. 

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को अल्टीमेटम दिया था कि वो  डिजिटल नियमों का पालन सुनिश्चित करे अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे. फेसबुक, गूगल समेत तमाम अन्य कंपनियों ने पहले ही डिजिटल रूल्स के मुताबिक, शिकायत अधिकारी नियुक्त करने जैसे कई कदम उठाए हैं. लेकिन ट्विटर और सरकार का टकराव कम होते नहीं दिख रहा था.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है. 

भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.

अखिल महाराष्ट्र खिलौना/खेल/प्रोजेक्ट डिजायन प्रतिस्पर्धा ‘खेल खेल मे’ आभासी एवं पुरस्कार वितरण में मंत्री ने कहा ये पाठ्यक्रम इसी साल शुरू हो जायेंगे. मंत्री ने कहा, ‘‘यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईआईटी मुम्बई के साथ मिलकर गेमिंग एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का फैसला किया है . हम तैयारी के आखिरी चरण में हैं और 2021 से नया सत्र शुरू हो जाएगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल्यों, धरोहर एवं सांस्कृतिक मूल्यों को संजोकर रखने एवं उनका संवर्धन करने के लिए बेताब हैं और वह बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे देश के बच्चे एवं युवक हमारी समृद्ध संस्कृति एवं परंपरा से परिचित हों.’’

उन्होंने इन नियमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्कता के लिये ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया. गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को कहा था कि समाचार प्रकाशकों, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए ''आचार संहिता'' और त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था लागू होगी.

इंटरनेट पर किसी सामग्री को आपातकालीन तरीके से ब्लॉक करने के मामले में मीडिया संगठनों और राजनीतिक दलों की आलोचना का सामना सरकार को करना पड़ रहा है. 

Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.