'Delhi Ration Door Step Delivery Scheme'

दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने हैं. आम आदमी पार्टी सरकार की 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने चुनौती दी है. अपनी याचिका में केंद्र ने कहा है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में एक समानांतर PDS चलाने का प्रयास है जिसका लाभार्थियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है.

दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने उसकी दिल्ली सरकार की बहु प्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर एक बार फिर रोक लगा दी है. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया है. आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'भाजपा और राशन माफियाओं के बीच साठगांठ के कारण केंद्र सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर रोक लगाई है. राशन डीलरों ने एलजी को पत्र लिखकर डोरस्टेप डिलीवरी योजना को नामंजूर करने की अपील की थी, जिसकी कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी गई थी. डीलरों की कॉपी को ही आधार मानकर केंद्र सरकार ने योजना पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि यह कृत्य बड़ी साठगांठ की ओर इशारा करता है. 

दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने उसकी दिल्ली सरकार की बहु प्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर एक बार फिर रोक लगा दी है. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया है. आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'भाजपा और राशन माफियाओं के बीच साठगांठ के कारण केंद्र सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर रोक लगाई है. राशन डीलरों ने एलजी को पत्र लिखकर डोरस्टेप डिलीवरी योजना को नामंजूर करने की अपील की थी, जिसकी कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी गई थी. डीलरों की कॉपी को ही आधार मानकर केंद्र सरकार ने योजना पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि यह कृत्य बड़ी साठगांठ की ओर इशारा करता है. 

दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने उसकी दिल्ली सरकार की बहु प्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर एक बार फिर रोक लगा दी है. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया है. आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'भाजपा और राशन माफियाओं के बीच साठगांठ के कारण केंद्र सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर रोक लगाई है. राशन डीलरों ने एलजी को पत्र लिखकर डोरस्टेप डिलीवरी योजना को नामंजूर करने की अपील की थी, जिसकी कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी गई थी. डीलरों की कॉपी को ही आधार मानकर केंद्र सरकार ने योजना पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि यह कृत्य बड़ी साठगांठ की ओर इशारा करता है. 

दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना (Delhi Ration Door Step Delivery Scheme) पर रोक के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) और केंद्र सरकार (Modi Govt) के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र पर निशाना साधा है. मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी. सीएम केजरीवाल ने पीएम से अपील की थी कि इस योजना को लागू किया जाए. इसके बाद संबित पात्रा ने पीसी की, उम्मीद थी शायद सीएम की अपील का कुछ असर होगा. लेकिन इस पीसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बीजेपी ने साफ कर दिया कि राशन की चोरी चलती रहेगी. 

Delhi Ration Door Step Delivery Scheme : दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस मसले को लेकर सीधे पीएम से बात करने की इच्छा जाहिर की है.