'Delhi Budget 2021'

Delhi Budget 2021:  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पहला ई बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कई अहम घोषणा कीं. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली का अब अपना खुद का शिक्षा बोर्ड होगा- दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नर्सरी कक्षा से 8वीं के छात्रों के लिए एक नया सिलेबस डिज़ाइन किया जाएगा. बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस साल शिक्षा के लिए 16,300 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं. 

Delhi Budget 2021 LIVE Updates:दिल्ली के बजट की घोषणा करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन लगातार मुफ्त लगती रहेगी. इसके लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं.साथ ही दिल्ली में सैनिक स्कूल भी खोला जाएगा.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट पेश किया. सिसोदिया ने टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा. इसके लिए विधायकों को बी टैबलेट दिए गए थे. बजट पेश करने से पहले उन्होंने कश्मीरी गेट स्थित हनुमान मंदिर में जाकर मत्था टेका और आशीर्वाद लिया. सिसोदिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 69 हज़ार करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है जो पिछली बार से 4 हज़ार करोड़ ज़्यादा है.

दिल्ली सरकार मंगलवार को विधानसभा में पहला डिजिटल बजट यानी ई बजट पेश करेगी. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया टैब से बजट पढ़ेंगे. साथ सदन में बैठे सभी मंत्रियों और विधायकों को भी टैब दिए जाएंगे.

Delhi Budget Session 2021: दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ हुई. LG बैजल ने दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. सबसे पहले उन्होंने कोविड काल के दौरान केजरीवाल द्वारा स्थापित प्लाजमा बैंक का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में देश का पहला प्लाज़्मा बैंक स्थापित किया गया साथ ही मेडिकल बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई गई. उन्होंने बताया कि कोविड काल के दौरान टैक्सी और ऑटो टैक्सी चालकों को वित्तीय मदद और भोजन की सुविधा दी गई. 71 लाख लोगों को मुफ़्त राशन मुहैया कराया गया. 

Budget 2021: आम बजट (Union Budget) पर दिल्ली (Delhi) की आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) का बयान आया है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार का दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार जारी है. पिछले दो दशकों से केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी 325 करोड़ रुपये पर ही बनी हुई है. डिजास्टर रिस्पांस के लिए अनुदान की राशि 161 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दी गई.

बजट सत्र 2021 : बजट अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों के समर्थन में टिप्पणी की लेकिन यह भी कहा कि सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करेगी.