'DK shivakumar'

Lok Sabha elections 2024 : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) पर लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता (model code of conduct) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. यह मामला कांग्रेस नेता शिवकुमार के एक वीडियो से जुड़ा हुआ है. वीडियो में कथित तौर पर वे बेंगलुरु के मतदाताओं से कहते हुए दिखाई दिए, कि अगर वे उनके भाई डीके सुरेश को वोट देंगे तो उन्हें कावेरी नदी से पानी की सप्लाई दी जाएगी. डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि हम नए चेहरों और युवाओं पर विचार कर रहे हैं. चुनाव जीतने के लिए हम ठोस पृष्ठभूमि वाले लोगों के नाम पर विचार कर रहे हैं.

मांड्या और बेंगलुरु सहित राज्य के अन्य हिस्सों से आए विरोध प्रदर्शन के दृश्यों में दर्जनों पुरुष और महिलाएं हनुमान के झंडे लहराते या भगवा स्कार्फ पहने नजर आ रहे हैं. बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है.

जगदीश शेट्टार के इस बयान पर कि वह राष्ट्रीय हित में फिर से भाजपा में शामिल हुए, शिवकुमार ने सवाल किया, 'क्या उन्हें उस समय राष्ट्रीय हित की जानकारी नहीं थी जब (भाजपा द्वारा) उन्हें टिकट नहीं दिया गया था? क्या उन्हें कांग्रेस और राष्ट्रीय हित के बारे में पता नहीं था, जब कांग्रेस ने उन्हें पांच साल के लिए विधान पार्षद बनाया?”

शिवकुमार ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य भर के मंदिरों में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह मनाए जाने पर संवाददाताओं के सवाल के जवाब में कहा, ‘‘देखिये, अंतत: हम सभी हिंदू हैं.’’

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बात कही कि तीन उप मुख्यमंत्री होने से लोकसभा चुनाव में मदद मिलेगी. ऐसा नहीं है कि मेरे बयान देते ही ऐसा हो जाए. मैंने पार्टी आलाकमान से मात्र अनुरोध किया है और उनके संज्ञान में इसे लाया हूं. उन्हें ही अंतिम निर्णय करना है."

विपक्षी पार्टियां बीजेपी और जेडीएस ने कर्नाटक सरकार के जांच वापस लेने के फैसले का विरोध किया. उन्होंने सरकार पर कानून के खिलाफ जाने और डीके शिवकुमार को बचाने के लिए 'अनैतिक' निर्णय लेने का आरोप लगाया.

शिवकुमार के खिलाफ मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी की बेंगलुरु इकाई ने ‘जयहिंद कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड’ के प्रबंध निदेशक को 11 जनवरी 2024 को उसके समक्ष पेश होने और जांच अधिकारी द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करने को कहा है.

कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जांच राज्य पुलिस या भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण लोकायुक्त को सौंपने के लिए गृह विभाग का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा गया था.

शिवकुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जिस पत्र के आधार पर केसीआर ने आरोप लगाया था वह फर्जी था. उन्होंने फर्जी पत्र बनाने वाले के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई.