India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमनप्रीत कौर |सोमवार नवम्बर 22, 2021 07:01 PM IST जस्टिस एमआर शाह ने गुजरात सरकार को चेतावनी दी है कि कम से कम 10,000 लोगों को यह मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो हम गुजरात भूकंप की तरह कानूनी सेवा प्राधिकरण को ऑम्ब्यूडसमैन नियुक्त करेंगे. कोर्ट ने कहा कि यह मामला हमारे लिए अहम है.