'Corona Modi Government'

वहीं, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान रोका गया केंद्रीय कर्मचारियों का अठारह महीनों का महंगाई भत्ता या डीए नहीं दिया जाएगा. लोक सभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है. सरकार ने यह भी बताया है कि इससे सरकार के 34,402.32 करोड़ रुपये बचें हैं जिसका प्रयोग महामारी से उबरने में किया गया.

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अगर कोरोना की कोई नई लहर आती भी है, तो मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम होगी.

Corona In India: चीन में कोरोना की नयी लहर को लेकर व्याप्त चिंता के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को राज्य में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को मास्क पहनने के लिये जागरूक करने और संक्रमण के हर मामले की जीनोम अनुक्रमण कराने के निर्देश दिए.

PM's photo on vaccination certificate: कांग्रेस के कुमार केतकर ने सरकार से जानना चाहा था कि क्या कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर मुद्रित करना आवश्यक और अनिवार्य है.इसके जवाब में पवार ने कहा कि महामारी के बदलते स्वरूपों के मद्देनजर कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन करना इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय के रूप में उभरा है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में तुकबंदी के जरिये केंद्र सरकार पर हमला बोला. ट्वीट में हालांकि किसी का नाम नहीं है लेकिन इसकी भाषा से स्‍पष्‍ट है कि राहुल का निशाना पीएम और उनकी सरकार पर ही है.

राहुल ने सोमवार को एक ट्वीट करके फिर सरकार पर निशाना साधा. अपने ट्वीट में उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे की खबर पोस्‍ट की है, जिसमें सरकार ने कहा है कि दिसंबर तक उसे कोरोना वैक्‍सीन की 135 करोड़ डोज मिलेंगी.

कोरोना महामारी से हो रही मौतों और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के साथ नरेन्द्र मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं. 3 जून को सुनवाई करते हुए जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने मोदी सरकार को फटकारते हुए वैक्सीन नीति का पूरा हिसाब किताब देने का आदेश दिया था. राज्य सरकारों को वैक्सीन खरीदने का दबाव बनाने वाली नीति का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आम बजट में कोरोना से निपटने के लिए आवंटित 35 हजार करोड़ का वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया?

कोविड महामारी को लेकर कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार का घेराव जारी है. मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या कारण है कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों और श्मशानों तथा कब्रिस्तानों के आंकड़ों में मृतकों की संख्या में अंतर देखने को मिल रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा के बाद अब केंद्र, राज्यों द्वारा खरीदी गई वैक्सीन को वापस ले रही है. वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी और सरकार के लिए इसके लिए फंड है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार फिलहाल हमें तुरंत सप्लीमेंट्री अनुदान की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास इसके लिए पर्याप्त फंड है 

केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जमकर हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि देश में कोरोना रोधी टीकाकरण की संख्या घटना इस बात का सबूत है कि केंद्र की टीकाकरण नीति दिशाहीन है. उन्होंने केंद्र से सवाल पूछने की अपनी श्रृंखला ‘जिम्मेदार कौन’ के तहत फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर टीकों के कम आयात को लेकर भी निशाना साधा. प्रियंका गंधी ने कहा, ‘‘दुनिया भर के देशों को 2020 में पता चल गया था कि कोरोना से लड़ने के लिए टीका सबसे कारगर हथियार है. दुनिया के बड़े - बड़े देशों ने 2020 में अपनी जनसंख्या से कई गुना टीकों के ऑर्डर दे दिए थे.’’