'Chhattisgarh Congress controversy'

बस्तर में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की अधिसूचना पर सियासी पारा चढ़ गया है. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने रासुका पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है.पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''ये रासुका कांग्रेस सुरक्षा कानून है जो कांग्रेस को सुरक्षा देने के लिया बनाया गया था.यह लोकतंत्र विरोधी कानून है. रासुका पुलिस को इतने अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति को एक साल तक बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता है.''

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज खूब हंगामा हो रहा है. केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने पहुंचे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं और बीजेपी के लोगों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की हुई. इस हंगामे पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत भड़क गए. पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस हुई जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में विवाद बढ़ गया. 

दिल्ली रवाना होने से बघेल ने रायपुर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘राहुल गांधी जी ने बैठक बुलाई है. वेणुगोपाल जी के साथ बैठक है और प्रभारी भी मौजूद रहेंगे.’’ यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें और सिंहदेव को बैठक के लिए एक साथ बुलाया गया है तो मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह राहुल जी के ऊपर है कि जिसको भी बुलाएं.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके अनुरोध पर ध्यान देने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया और आशा जतायी कि भविष्य में पहले के आश्वासनों के अनुसार खरीद की जाएगी. वल्लभ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिसंबर को खरीदारी शुरू की और अभी तक 12 लाख किसानों से 47 लाख टन खरीद चुकी है लेकिन कई आग्रह के बावजूद राज्य को भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है. वल्लभ ने कहा कि इससे करीब 21.52 लाख किसानों पर असर होगा. उन्होंने कहा कि एफसीआई (FCI) द्वारा स्टॉक नहीं उठाने से धान के भंडारण के लिए जगह भी नहीं बची है.