'Census 2021 India'

केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने 7 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर आगामी 2021 की जनगणना में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है.

बिहार में बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना कराए जाने के पक्ष में हैं. बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी इस बारे में आवाज उठा चुकी है. सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी को इस बारे में पत्र लिखा है.

Caste Census : बिहार में राजद के अलावा बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी जातीय जनगणना की मांग की है. इनके अलावा कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय दलों ने भी ऐसी मांग की है. इस बारे में एक प्रतिनिधिमंडल ने तेजस्वी यादव की अगुवाई में पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और केंद्र के इनकार करने की सूरत में राज्य सरकार से अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराने की मांग की थी. नीतीश कुमार ने भी इस बावत प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है.

कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के चलते साल 2021 की जनगणना (Census 2021) के लिए आवासीय स्थितियों और सुविधाओं से संबंधित जमीनी कामकाज में देरी हुई लेकिन इस साल इसे आरंभ किया जा सकता है. कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा (Anand Sharma) के नेतृत्व वाली गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि जनगणना के लिए मद वार और वर्ष वार गतिविधियों के बंटवारे के मुताबिक जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए पूर्व जांच की तैयारी कर ली गई है.

ओवैसी की यह प्रतिक्रिया उस खबर के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि देश के महारजिस्ट्रार के दफ्तर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए प्रश्नावली या कार्यक्रम को फाइनल रूप दिया जा रहा है लेकिन 2021 के पहले चरण की जनगणना की संभावित तारीख अभी सामने नहीं आ सकी है.

बता दें कि वर्ष 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी 121 करोड़ थी. केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में घोषणा की थी कि अगली जनगणना एक मार्च 2021 से शुरू होगी. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत लिया गया है. जम्मू-कश्मीर और अन्य ऐसी जगहों पर जहां बर्फबारी होती है जनगणना अक्टूबर 2020 में ही शुरू की जाएगी. 

साल 2021 की जनगणना में आजाद भारत में पहली बार अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे. यह कदम 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.