'COVID 19 hospitals'

राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त कोविड वैक्सीन उपलब्ध नहीं हैं, जबकि निजी अस्पतालों में 386.25 रुपये में कोविड वैक्सीन अगले कुछ दिनों तक उपलब्ध रहेगी. यानी निजी अस्पतालों में भी समुचित मात्रा में वक्सीन उपलब्ध नहीं है. यह स्थिति तब है जब चीन और अन्य देशों में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने पर सरकार लोगों को "प्रिकाशन डोज" या बूस्टर डोज तुरंत लेने के लिए कह रही है. सरकारी अस्पतालों में सामान्य दो डोज सभी के लिए मुफ्त हैं, जबकि 60 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए बूस्टर डोज मुफ्त है.

सिसोदिया ने अस्पताल में संवाददाताओं से कहा, ‘‘एलएनजेपी में 200 बिस्तर हैं और इनमें से 450 कोविड-19 के मरीजों के लिए आरक्षित हैं. यदि आवश्यकता पड़ती है और हम सभी 2000 बिस्तर कोविड-19 के लिए समर्पित कर सकते हैं."

एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक डॉक्‍टर काम के बोझ के कारण इतना थक गया कि अपनी कुर्सी पर ही गिर गया।

डॉक्टर ने कहा कि यह एक बहुत ही दुर्लभ मामला है. कभी-कभी दुनिया भर में कार्डियक सर्जरी के रोगियों में पाया जाता है और बचने की संभावना केवल 50 प्रतिशत होती है.

इस साल की पहली छमाही में पब की संख्या 40,000 तक नीचे गिर गई. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 साल के दौरान 7,000 से ज्यादा पब बंद हो गए.

हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित कुलपति, प्रो नजमा अख्तर ने उद्योग और शिक्षाविदों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय हमेशा सर्वोत्तम शोध और सहयोगी परियोजनाओं को लाने के लिए प्रयासरत है.

अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि वार्ड के अन्य मरीज सुरक्षित हैं और उन्हें समय रहते दूसरे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है.

अधिकारियों ने एक दिसंबर को मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, साकेत को कोविड पॉजिटिव अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग इकाइयाँ स्थापित करने का निर्देश दिया था.

डॉ. ललवानी ने कहा, "बाल चिकित्सा में, यह एक Age de-escalation ट्रायल है, जिसका अर्थ है कि आप पहले अधिक उम्र के बच्चों पर ट्रायल शुरू करते हैं और उसकी प्रभावकारिता देखते हैं, फिर कम उम्र के बच्चों पर आगे बढ़ते हैं. इसलिए इस ट्रायल के प्रथम चरण में पहले 11 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल किया गया.

जस्टिस शाह ने कहा कि अस्पताल निवेश के अखाड़े बन गए हैं. उन्होंने कहा, "अगर ICMR की गाइडलाइन के तहत देखें तो ICU वाले 80 फीसदी अस्पताल बंद हो जाएंगे." सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा कि वो राजकोट के अस्पताल में आग से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने पर विचार करे.