India | सोमवार अगस्त 3, 2015 11:19 PM IST मोदी सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि अगर सांसद सदन में काम नहीं करते हैं तो उनपर भी काम नहीं तो वेतन नहीं की बात लागू की जाए। 11 राज्यों के 111 सांसदों ने इस पर सहमति जताई है, खास बात है कि इनमें सात केन्द्रीय मंत्री भी हैं।