'Allhabad High Court'

यह याचिका वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की याचिकाकर्ताओं में से एक राखी सिंह ने दायर की थी. अदालत ने 19 अक्टूबर को मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से केस संबंधी ब्योरा मांगा था. हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से पूछा था कि इस मामले में कौन- कौन सी याचिकाऐं  एक साथ जोडी जानी हैं. 

यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी आफशां अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले को रद्द करने के लिए दोबारा से इलाहाबाद हाई कोर्ट(Allahabad High Court) जाने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि आफशां हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती हैं.

इस साल जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिया गया एक व्यक्ति बलात्कार (Rape) के मामले में 20 साल जेल में बिताकर बाहर आया. उत्तर प्रदेश (UP) में मध्यप्रदेश की सीमा से सटे ललितपुर (Lalitpur) जिले का यह व्यक्ति आज शाम को आगरा सेंट्रल जेल से निकलकर अपने गांव गया. विष्णु तिवारी नाम के 43 साल के इस व्यक्ति को 16 सितंबर सन 2000 में गिरफ्तार किया गया था. उस पर रेप और एट्रोसिटीज के तहत एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज किया गया था. साल 2003 में उसे ललितपुर की अदालत ने रेप के मामले में 10 साल और एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा दी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोनों सजाएं साथ-साथ चलनी थीं. तिवारी पर आरोप था कि उसने गांव की एक महिला का उस समय बलात्कार किया जब वह घर से खेत में काम करने के लिए जा रही थी. 

इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 दोषियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.

शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बयानों की कॉपी आरोपी चिन्मयानंद को देने के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 नवंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ फैसला सुनाया, इस आदेश में कहा गया था कि चिन्मयानंद CRPC (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान की प्रमाणित प्रति पाने के हकदार हैं. 

शियाट्स में मारपीट व तोड़फोड़ के मामले में नैनी पुलिस ने बाहुबली नेता अतीक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. अतीक अहमद की अराजकता के बाद भी पुलिस के लचर रवैये के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख दिखाया था. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को आत्मसमर्पण अर्जी पर जमानत न देने का भी आदेश दिया था.