'Alapan Bandyopadhyay'

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की केंद्र की याचिका को मंजूरी दी. कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने पर रोक लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया.

दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के मामले को CAT ने दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. CAT के  आदेश को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी.

मोदी चक्रवात के कारण हुए नुकसान का मौके पर जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल गए थे. सूत्रों ने सवाल किया कि पीएसयू और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न संबंधित विभागों से जुड़े केंद्र सरकार के अधिकारी यदि आपदा समेत विभिन्न स्थितियों में मुख्य सचिव द्वारा बुलायी गयीं बैठकों में जाने से मना कर दें तो क्या होगा.

सरकार के सूत्रों ने यह प्रतिक्रिया पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बैठक से ममता बनर्जी के जाने और सीनियर आईएएस बंदोपाध्याय के साइक्लोन यास (Cyclone Yaas) पर प्रजेंटेशन देने की बजाय उनके साथ निकल जाने को लेकर दी गई. सूत्रों का कहना है कि इससे पहले दोनों ही नुकसान का जायजा लेने को बुलाई गई समीक्षा बैठक में देरी से पहुंचे थे.

बंगाल के शीर्ष अधिकारी अलपन बंदोपाध्याय, केंद्र सरकार को रिपोर्टिंग करने के बजाय सोमवार को मुख्य सचिव के पद से ही रिटायर हो गए. पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच पैदा हुए टकराव के बीच बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है.

तूफान यास को लेकर हुई बैठक के विवाद के बाद कार्मिक मंत्रालय ने बंदोपाध्याय (Alapan Bandopadhyay) को केंद्र सरकार की सेवा में भेजने का निर्देश जारी किया था. लेकिन ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की सरकार ने उन्हें कार्यमुक्त करने से मना कर दिया था.

West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.

बंगाल के टॉप नौकशाह अलपन बंद्योपाध्याय के ट्रांस्फर को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने हो गए हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को पांच पेज की चिट्ठी लिखी है, जहां उन्होंने साफ तौर पर चीफ सेक्रेटरी को रिलीव करने से इनकार कर दिया है. अपने पत्र में मुख्यमंत्री बनर्जी ने आदेश को एक तरफा करार देते हुए इस पर हैरानी जताई है. ममता बनर्जी ने लिखा कि बंगाल सरकार इस नाजुक दौर में अपने मुख्य सचिव को रिलीव नहीं करेगी. हमने अपनी आपसी समझ, लागू कानून और वैध परामर्शों के आधार पर ही उनकी सेवा विस्तार का फैसला लिया था. 

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय के आज डिपार्मेंट और पर्सनल एंड ट्रेनिंग को रिपोर्ट करने की संभावना कम है क्योंकि ममता बनर्जी सरकार से अभी उन्हें मंजूरी नहीं मिली है. यह जानकारी एक उच्च पदस्थ सूत्र ने दी. रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही उनके अचानक ट्रांस्फर से बड़ा विवाद पैदा हो गया है. सूत्र ने बताया कि रविवार को राज्य सचिवालय ‘नबान्न' में ही बंद्योपाध्याय मौजूद थे.