'Akhilesh Yadav government'

अखिलेश यादव का आरोप है कि चूंकि सरकार ने विकास, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उसके पास ‘‘लोगों का सामना करने का साहस नहीं है'' जो चुनाव में BJP नेताओं द्वारा इस्तेमाल भाषा में देखा जा सकता है.

अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इन सात चरणों के चुनाव में भाजपा को हराएगी और केंद्र की सत्ता से बाहर निकाल फेंकेगी.  उन्होंने कहा कि यही जनता की एक मात्र इच्छा और आकांक्षा है. 

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, "मैं समाजवादी पार्टी में हूं या नहीं... ये बात उनपर भी निर्भर होता है. ताली दोनों हाथों से बजती है. एक हाथ से नहीं. जो भी होगा, 22 तारीख (फरवरी) को बता दूंगा."

अखिलेश यादव अपने भाषणों और बयानों में अक्सर पीडीए का जिक्र करते हैं. वह दावा करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पीडीए ही एनडीए (भाजपा की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) को हराएगा.

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना पर शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सुरक्षा के बहाने लोगों को डराना चाहती है.

अखिलेश यादव की यह पोस्ट योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष था, जिसने 2018 में शहर का नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज कर दिया था.

अखिलेश यादव ने कहा कि इस महंगाई में किसान लागत लगाकर दाल, सब्जी तथा अन्य फसलें तैयार करता है, लेकिन छुट्टा जानवर उन्हें चरने के साथ उन्हें रौंद डालते हैं, ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. 

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ये भी साबित किया कि जीवनशैली में परिवर्तन कर मौसम में होने वाले परिवर्तन से लड़ा जा सकता है. ऐसे ही हमारे सरकार की मिशन लाइफ पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जोर रहा है. 

दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है. केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है.

केंद्र सरकार (Central Government) उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें अधिकारियों के तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (Civil Service Authority) गठित करने का प्रावधान किया गया है.