'Aarey protest'

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने बीते सोमवार आरे (Aarey Forest) के 812 एकड़ इलाके को जंगल घोषित कर दिया, लेकिन इस जंगल को बचाने के आंदोलन से जुड़े लोगों पर दर्ज मामले अब तक वापस नहीं लिए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने दिसंबर 2019 में खुद इसका ऐलान किया था. CM ठाकरे ने तब कहा था, 'आरे में कारशेड बनाने पर रोक मैंने लगा दी है, लेकिन उस वक्त जब पेड़ काटे जा रहे थे, वो नहीं काटे जाएं, उसके लिए लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे. उन मामलों को वापस लेने के लिए मैंने आदेश दिए हैं, तो अभी उनके ऊपर कोई केस नहीं है.'

मेट्रो कोच शेड के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में और पेड़ काटने से प्रशासन को रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की शिवसेना ने सराहना की है. शिवसेना ने सोमवार को कहा कि यह पर्यावरणविदों के लिए ‘नैतिक जीत’ है .

उन्होंने कहा कि यह आदेश 13 सितंबर को जारी किया गया है. इस हिसाब से 18 सितंबर को 15 दिन का समय पूरा हो जाता है. हमनें इसके बाद ही कार्रवाई शुरू की है. इस तरह का गलत प्रचार एक झूठे प्रोपगेंडे के तहत किया जा रहा है.

पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार बीएमसी ने पेड़ों को काटने के लिए मिली अनुमति को अपने वेबसाइट पर नहीं डाला है और कानून के अनुसार वेबसाइट पर अनुमति की कॉपी को डालने के 15 दिनों के बाद पेड़ काटे जा सकते हैं. वहीं, कोर्ट में सुनवाई होने के बाद अब प्रशासन जंगल में पेड़ कटाई का काम आज शुरू कर सकता है. 

मुंबई के आरे में पेड़ों की कटाई जारी है.पेड़ों को काटने का काम कल रात को शुरू किया गया है.जैसे ही पेड़ों की कटाई का काम शुरू हुआ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.जिसके बाद पुलिस ने देर रात इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया.हिरासत में कई महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया. इसके बाद पूरी रात पेड़ों की कटाई हुई है.सुबह भी लोग प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं लेकिन लोगों को पुलिस ने आरे के बाहर रोक दिया है.आरे की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी गई है. लोगों को इस इलाके में आने से रोका जा रहा है.आरे और उसके आसपास भारी संख्या में पुलिसबल की तैनाती की गई है.आरे के आसपास धारा 144 लगाई दी गई है. सामाजिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने भी आरे में पेड़ों की कटाई शुरू होने का विरोध किया साथ ही स्थति को चिंताजनक बताया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन से होने वाले गंभीर संकट सामने दिख रहे हैं. जब महाराष्ट्र सरकार की ओर पेड़ों को काटने और मेट्रो शेड के लिए दूसरी जगह न देखने की ज़िद काफी डराने वाली है ये पृथ्वी को लेकर एक अदूरदर्शिता है जो आगे हमे परेशान करेगी.

शुक्रवार की सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आरे कॉलोनी में मेट्रो कारशेड बनाने के लिए 2702 पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के बाद शुक्रवार रात 8 बजे से ही पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया. इसके खिलाफ पर्यावरण प्रेमियों ने आरे कॉलोनी पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया है. पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार बीएमसी ने पेड़ों को काटने के लिए मिली अनुमति को अपने वेबसाइट पर नहीं डाला है और कानून के अनुसार वेबसाइट पर अनुमति की कॉपी को डालने के 15 दिनों के बाद पेड़ काटे जा सकते हैं.

मुंबई के आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड बनाने के लिए करीब 2700 पेड़ काटे जाने के फ़ैसले पर बॉम्बे हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. ये रोक 30 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई तक लगाई गई है.