'21 आप विधायक'

हाईकोर्ट के आदेश के बाद 17 मई से चुनाव आयोग ने मामले की फिर से सुनवाई शुरू की थी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, जिसमें 21 आप विधायकों को विधायक रहते हुए लाभ के पद लेने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था.

लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की ओर से अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनकी अयोग्यता का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी. ये वो विधायक जिनको हार्ईकोर्ट से राहत मिली है.

चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने की सिफ़ारिश के बाद आम आदमी पार्टी मुसीबत में है. इस पूरे मामले को 30 साल के युवा वक़ील प्रशांत पटेल ने उजागर किया है. प्रशांत पटेल उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुर के रहने वाले हैं. प्रशांत पटेल ने 19 जून 2015 को राष्ट्रपति के पास याचिका दायर की थी कि राजधानी एक्ट के सेक्शन 15 के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 21 विधायक लाभ के पद के रहने के साथ विधायक नहीं रह सकते इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए.

लाभ के पद मामले में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है. चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले की सुनावाई करते हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है. यानि कि अब इन विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है, मगर अब इस मामले में अंतिम फैसला राष्ट्रपति को ही लेना है. दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई. मगर अब उम्मीद की जा रही है कि केजरीवाल सरकार चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख अपना सकती है. बहरहाल, चलिए जानते हैं उन विधायकों के बारे में कि वे कौन हैं, कहां से विधायक हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहरा दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ विधायकों द्वारा दाखिल याचिका पर जवाब मांगा. याचिका में संसदीय सचिवों के रूप में कथित रूप से लाभ का पद जारी रखने को लेकर अयोग्य ठहराने के मामले में पार्टी के 20 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है.

विधायकी जाने का खतरा झेल रहे 21 आम आदमी पार्टी विधायकों की मुश्किल अब और बढ़ गई हैं. दिल्ली के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग में जो जवाब दाखिल किया है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है. चुनाव आयोग को मुख्य सचिव ने बताया है कि 21 आप विधायक जिनको संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था, उनको क्या क्या सुविधा मिल रही थी.

आम आदमी पार्टी के 27 और विधायक अब मुसीबत में पड़ गए हैं. पार्टी के 27 विधायकों पर लाभ के पद पर होने का आरोप है जिसकी शिकायत जून में चुनाव आयोग से हुई थी और अब चुनाव आयोग ने इस शिकायत को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है. ये पद संसदीय सचिव के 21 पदों से अलग हैं.

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नए आरोपों पर ध्यान देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान न करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संसदीय सचिव बनने पर लाभ के पद के आरोप में चुनाव आयोग बुधवार को सुनवाई करेगा. चुनाव आयोग में आज केवल इस मामले के याचिकाकर्ता, 21 विधायक और उनके वकील आमने-सामने खड़े होकर अपना पक्ष रखेंगे.

क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायक दिल्ली सरकार में संसदीय सचिव होने के नाते लाभ के पद पर हैं? इस पर चुनाव आयोग 21 जुलाई को सुनवाई करेगा लेकिन इससे जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं उससे लगातार आप विधायकों के दावे पर सवाल उठ रहे हैं।